जेईआरसी की हियरिंग के दौरान भारी संख्या में पहुंच कर इसकी खिलाफत करनी चाहिए-चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी
लोगों से अपील जेईआरसी की हियरिंग में बिजली रेट बढ़ाने का करें विरोध
चंडीगढ, 20 जून (विश्ववार्ता): लोकसभा चुनाव समाप्त होने के दो दिन बाद ही प्रशासन ने जेईआरसी को याचिका देकर जो 19 प्रतिशत बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, उसे लेकर शहर के सांसद मनीष तिवारी ने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला क्यों किया गया, इसका क्या कारण है और किन कारणों से प्रेरित है और क्या अर्थमैटिक है समझ नहीं आ रहा। प्रशासन ने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है। मनीष तिवारी ने कहा है कि लोगों को आगामी 21 जून को जेईआरसी की हियरिंग के दौरान भारी संख्या में पहुंच कर इसकी खिलाफत करनी चाहिए।
जेईआरसी के सामने अपनी बात को रखना चाहिये ताकि उनकी भावनाओं का पता लग सके। यहां बता दें कि चुनाव नतीजों के दो दिन बाद, यूटी के बिजली विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा बिजली दरों में लगभग 19.44 प्रतिशत की औसत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। पिछले साल, जेईआरसी ने बिजली दरों में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रशासन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। एक याचिका के माध्यम से, विभाग ने संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जेईआरसी) से संशोधित टैरिफ को मंजूरी देने का अनुरोध किया है, जिससे विभाग को 1,059.03 करोड़ का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।
2022-23 में आयोग ने प्रति माह 150 किलोवाट-घंटा तक खुदरा टैरिफ में 25 पैसे की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इससे पहले, घरेलू और वाणिज्यिक बिजली दरों में आखिरी बढ़ोतरी 2018-2019 में हुई थी। 2022-23 वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, शहर में कुल 2,34,269 उपभोक्ता हैं, जिनमें 2,01,435 घरेलू-एलटी, 26,559 वाणिज्यिक-एलटी, 493 वाणिज्यिक एचटी, 95 बड़े उद्योग आपूर्ति, 1,488 औसत उद्योग आपूर्ति और 1,538 लघु उद्योग, 121 कृषि और 1,551 सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था शामिल हैं। विभाग ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल उपभोक्ताओं की संख्या बढकऱ 2,38,255 हो जाएगी।
0-151 यूनिट के स्लैब में कोई बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, घरेलू श्रेणी में, विभाग ने निश्चित शुल्क में 15/किलोवाट/माह से 40/किलोवाट/माह तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। हालाँकि, 0-151 यूनिट के स्लैब में कोई बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं किया गया है, जो 2.75 रुपये ही रहेगा। विभाग ने 151-400 यूनिट के स्लैब में 4.25 से 4.90 तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जबकि 401 और उससे अधिक यूनिट के स्लैब में टैरिफ 4.65 से 5.50 रुपये यूनिट तक बढ़ाने की योजना है। घरेलू उच्च-तनाव श्रेणी में, विभाग ने 4.30 से 5 रुपये तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। विभाग ने वाणिज्यिक निम्न-दाब (एलटी) श्रेणी में एकल चरण के लिए निर्धारित शुल्क को 25 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने का सुझाव दिया है। हालाँकि, 0-150 यूनिट और 151-400 यूनिट के स्लैब में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई है, जो क्रमश: 4.50 और 4.70 रुपये प्रति यूनिट पर बने हुए हैं।
विभाग ने 401 और उससे अधिक के स्लैब में तीन चरणों के लिए निर्धारित शुल्क को 100 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये और ऊर्जा शुल्क को 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया है। वाणिज्यिक एचटी श्रेणी में, विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि फिक्स्ड चार्ज को 100 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये और ऊर्जा शुल्क को 4.50 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति यूनिट कर दिया जाए। बड़े और मध्यम उद्योग दोनों श्रेणियों में, विभाग ने निर्धारित शुल्क को 200 से बढ़ाकर 240 करने की योजना बनाई है। ऊर्जा शुल्क में, विभाग ने बड़े उद्योग के लिए 4.50 से 5 रुपये प्रति यूनिट और मध्यम उद्योग के लिए 4.20 से 4.35 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। छोटे उद्योग के लिए फिक्स्ड चार्ज 30 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये और एनर्जी चार्ज 4.30 रुपये से बढ़ाकर 4.50 रुपये करने का प्रस्ताव है।
कृषि श्रेणी के लिए 2.60 से 3.50 रुपये प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। एमसी द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए, विभाग ने सिफारिश की है कि निर्धारित शुल्क 100 से बढ़ाकर 160 और ऊर्जा शुल्क 4.80 से बढ़ाकर 5.60 प्रति यूनिट किया जाए। इसी प्रकार, विज्ञापन बोर्ड, नियॉन-साइनबोर्ड और होर्डिंग (वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर स्थापित विज्ञापन बोर्ड और वाणिज्यिक श्रेणी के तहत शुल्क के अलावा) के लिए, विभाग ने निर्धारित शुल्क को 150 से 250 तक और ऊर्जा शुल्क को 6.40 से बढ़ाकर 6.80 करने का प्रस्ताव दिया है। बिजली की थोक आपूर्ति के लिए, विभाग ने निर्धारित शुल्क को 150 से बढ़ाकर 250 और ऊर्जा शुल्क को 4.20 से बढ़ाकर 4.60 करने की सिफारिश की है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए 3.60 से 4 रुपये तक बढ़ोतरी की योजना बनाई गई है।
