Punjab Government ने फार्म स्टे पॉलिसी में किए बड़े बदलाव , पढ़ें पूरी खबर
चंडीगढ़, 22 सितंबर (विश्व वार्ता) – Punjab Government ने फार्म स्टे पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं। नई पॉलिसी के तहत, PLPA (पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट) के तहत आने वाली ज़मीनों पर फार्म स्टे यूनिट बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, डी-लिस्टेड ज़मीनों को भी पॉलिसी के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
ये बदलाव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के बाद किए गए हैं। सरकार ने पॉलिसी में पर्यावरण और खेती की ज़मीन की सुरक्षा से जुड़ी शर्तों को और साफ़ किया है। नई शर्तों के मुताबिक, फार्म स्टे बनाने के लिए कम से कम एक एकड़ खेती की ज़मीन होना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही, कुल एरिया के ज़्यादा से ज़्यादा 10 परसेंट हिस्से में ही कंस्ट्रक्शन की इजाज़त होगी।
बाकी 90 परसेंट एरिया का इस्तेमाल खेती या हरियाली के लिए करना होगा। इस तरह, फार्म स्टे यूनिट बनाने के दौरान खेती की ज़मीन और हरे-भरे एरिया को बचाने पर ज़ोर दिया गया है। नई पॉलिसी के तहत, अप्रूव्ड फार्म स्टे यूनिट्स के लिए घरेलू रेट पर बिजली देने का भी प्रोविज़न किया गया है। पॉलिसी में सरकार द्वारा किए गए इन बदलावों का मकसद फार्म स्टे एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के साथ-साथ खेती की ज़मीन और पर्यावरण की सुरक्षा पक्का करना है।
और खबरें पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://wishavwarta.in/
