National News: बंगाल में SIR कराने वाले अधिकारी बनेचीफ सेक्रेटरी
– SIR के दौरान ऑब्जर्वर बनाए गए ऑफिसर को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी
पश्चिम बंगाल, 12 मई, 2026 – पश्चिम बंगाल में SIR करने वाले इलेक्शन ऑफिसर मनोज अग्रवाल को सुवेंदु सरकार में बंगाल का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल कैडर के ऑफिसर मनोज अग्रवाल ने असेंबली इलेक्शन से पहले बंगाल में इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन (SIR) को सुपरवाइज किया था, जिसके तहत करीब 9.1 मिलियन वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल से हटाए गए थे।
इसके अलावा, रिटायर्ड IAS ऑफिसर सुब्रत गुप्ता को भी मुख्यमंत्री के एडवाइजर के तौर पर शामिल किया गया है। सुब्रत को बंगाल में SIR के दौरान ऑब्जर्वर बनाया गया था। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि ये अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन और BJP के बीच खुली मिलीभगत दिखाते हैं। national sir officer in bengal appointed as chief secretary
मनोज अग्रवाल पश्चिम बंगाल कैडर के 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं। वह IIT कानपुर के एल्युम्नस भी हैं। वह मौजूदा चीफ सेक्रेटरी दुष्यंत नरियाला की जगह लेंगे। हालांकि, अग्रवाल का शुरुआती कार्यकाल छोटा होगा; वे जुलाई में रिटायर होने वाले हैं। 1990 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी सुब्रत गुप्ता ने चुनावों से पहले SIR प्रोसेस के लिए ऑब्ज़र्वर के तौर पर काम किया था। 9 मई को उन्हें मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त किया गया था। चुनावों के दौरान, तृणमूल कांग्रेस ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ SIR प्रोसेस और चुनावों के संचालन को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थीं।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया X पर लिखा, “ये नियुक्तियां ECI और BJP के बीच खुली मिलीभगत और मिलीभगत दिखाती हैं। अब, इस मिलीभगत को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है।” उन्होंने आरोप लगाया कि ये नियुक्तियां इस बात का सबूत हैं कि ECI निष्पक्ष नहीं थी और उसने सिर्फ BJP को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। रमेश ने कहा कि चुनावों के दौरान 2.7 मिलियन लोगों को वोट देने से रोका गया। national sir officer in bengal appointed as chief secretary
TMC नेता साकेत गोखले ने इस कदम को “बहुत बेशर्मी” कहा। TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने मज़ाक उड़ाते हुए इसे “संयोग” कहा। X पर अपनी पोस्ट में, गोखले ने कहा कि यह कदम दिखाता है कि BJP और ECI “चुनाव में धांधली के मुद्दे का खुलेआम सामना कर रहे हैं” और सवाल किया कि क्या अदालतें “अंधी हैं या सहयोगी” हैं।
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