International News: डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने जबरन नसबंदी के लिए माफ़ी मांगी
– 60 साल पहले महिलाओं में जबरन गर्भनिरोधक उपकरण लगाए गए थे
नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2025 (विश्व समाचार) – डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने बुधवार को ग्रीनलैंड की महिलाओं से 60 साल पहले की गई जबरन नसबंदी के लिए माफ़ी मांगी (अंतर्राष्ट्रीय समाचार)। ग्रीनलैंड में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से की गई नसबंदी को अब नस्लीय भेदभाव का प्रतीक माना जाता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसका अपना प्रधानमंत्री है।
1960 और 1970 के दशक में, डेनमार्क के डॉक्टरों ने लगभग 4,500 ग्रीनलैंड की महिलाओं और लड़कियों में जबरन अंतर्गर्भाशयी उपकरण (आईयूडी) प्रत्यारोपित किए थे। इसे सर्पिल केस के नाम से जाना जाता है।
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इस मामले के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली नाजा लिबर्ट ने कहा, “आगे बढ़ने के लिए माफ़ी ज़रूरी है।” हालाँकि, उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि मामले की जाँच में किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन का मामला शामिल नहीं था।
जाँच में पता चला कि उस समय 12 साल की उम्र की कई लड़कियों को भी इसी तरह के उपकरण लगाए गए थे। बाद में इन महिलाओं को तेज़ दर्द, रक्तस्राव हुआ और कुछ को बांझपन का सामना करना पड़ा।
कई महिलाओं ने बताया कि जब उन्होंने दर्द की शिकायत की, तो डॉक्टरों ने उनकी मदद नहीं की। कुछ ने खुद ही आईयूडी निकालने की कोशिश की, जिससे उनकी समस्या और बढ़ गई।
ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री (इंटरनेशनल न्यूज़) ने कहा, “यह इतिहास का सबसे काला अध्याय है।” ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने इस मामले पर कहा, “किसी से कुछ नहीं पूछा गया। किसी को भी बोलने और सुनने का मौका नहीं दिया गया। यह हमारे इतिहास का सबसे काला अध्याय है।”
डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिकसन ने स्वीकार किया कि कई महिलाओं को मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। और कुछ तो जीवन भर माँ नहीं बन पाईं। कार्यक्रम में मौजूद एक महिला ने कहा, “फ्रेडरिक्सन की माफ़ी अच्छी है, लेकिन हमें सच्चाई और न्याय चाहिए। मुझे निराशा हुई कि भाषण में मुआवज़े का कोई ज़िक्र नहीं था।”
2025 में जारी एक जाँच रिपोर्ट ने इस कांड की पुष्टि की और कहा कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इस मामले से जुड़ी एक और जाँच रिपोर्ट 2026 में जारी की जाएगी, जो यह तय करेगी कि इसे नरसंहार माना जाए या नहीं। International News
डेनमार्क के प्रधानमंत्री (अंतर्राष्ट्रीय समाचार) ने पीड़ितों के लिए एक ‘मुआवज़ा कोष’ बनाने की बात कही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब और कितनी महिलाओं को मिलेगा। 143 महिलाओं के एक समूह ने ₹50 करोड़ के मुआवज़े की माँग करते हुए मुकदमा दायर किया है।
150 वर्षों तक डेनमार्क के उपनिवेश के रूप में रहने के बाद, ग्रीनलैंड 1953 में डेनमार्क का हिस्सा बन गया। 1979 में इसे कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई, जिसके तहत ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा बना रहा, लेकिन इसे अपनी सरकार चुनने और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मामलों को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता दी गई। हालाँकि, 1992 तक डेनमार्क ग्रीनलैंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रबंधन करता था।
57,000 की आबादी वाला ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ग्रीनलैंड एक द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड का 85% हिस्सा 1.9 मील (3 किलोमीटर) मोटी बर्फ की चादर से ढका है। इसमें दुनिया के 10% मीठे पानी के भंडार मौजूद हैं। International News
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