Himachal CM सुक्खू ने भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की केंद्रीय गृह मंत्री को दी जानकारी
आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार देगी 5000 रुपये प्रतिमाह: CM सुक्खू
चंडीगढ, 4 जुलाई (विश्ववार्ता) शिमला के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारी बारिश के कारण मंडी जिले के सिराज और धर्मपुर क्षेत्रों में लोगों के मकान और जमीन को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, अगर वे किराए के मकान में रहना चाहते हैं तो राज्य सरकार उन्हें 5000 रुपये प्रतिमाह मकान किराया देगी। उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम को प्रभावित लोगों को खाने-पीने की चीजें उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार और अन्य विधायकों के साथ विचार-विमर्श के बाद ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण आई इस आपदा में अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है और 110 लोग घायल हुए हैं तथा 37 अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
श्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है तथा उन्हें राज्य में हुए भारी नुकसान से अवगत कराया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है तथा नुकसान का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम भी हिमाचल प्रदेश आ रही है। उन्होंने कहा कि अकेले इस मानसून सीजन में मंडी जिला में अब तक 14 बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं, जो चिंता का विषय है। इस बात का अध्ययन करने की आवश्यकता है कि इतनी अधिक बादल फटने की घटनाएं क्यों हो रही हैं। उन्होंने इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री से भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश तथा बादल फटने की घटनाओं के कारण राज्य में अब तक 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस आपदा में सड़कें, विद्युत अधोसंरचना तथा पेयजल आपूर्ति योजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी अपने-अपने विभागों की समीक्षा बैठकें कर नुकसान का आकलन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण राज्य में अब तक लगभग 300 सड़कें बंद हो गई हैं तथा लगभग 790 जलापूर्ति योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा 332 विद्युत ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए गए राहत कार्यों में मंडी जिले में 402 लोगों को बचाया गया है। उन्होंने कहा कि वन एवं बागवानी महाविद्यालय थुनाग में फंसे 92 विद्यार्थियों और अध्यापकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें थुनाग के कई गांवों में पहुंच गई हैं और राहत एवं पुनर्वास कार्यों में जुटी हुई हैं। एनएचएआई द्वारा राज्य में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी कंपनियों को उनकी मशीनरी देखकर ठेके दिए जाते हैं और उन्हें हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की भौगोलिक स्थिति का पता नहीं होता। वे अपनी सुविधा के अनुसार पहाड़ों को काटते हैं, जिससे नुकसान होता है। उन्होंने एनएचएआई को स्थानीय ठेकेदारों को ऐसे ठेके देने की सलाह दी। इस बीच, राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि आपदा से सबसे अधिक प्रभावित मंडी जिले में युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है और राज्य सरकार प्रभावितों को पूरा सहयोग दे रही है। मंडी जिले में आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी मशीनरी तैनात की गई है। थुनाग क्षेत्र में 241 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थीं, जिनमें से 66 योजनाएं अस्थायी रूप से बहाल कर दी गई हैं। मंडी जिला में अभी भी 164 सड़कें बंद हैं। लोक निर्माण विभाग ने सराज के प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों की बहाली के लिए 31 जेसीबी और 3 पोकलेन तैनात किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सूरा गांव और क्षेत्र के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचा रही है। इसके अलावा थुनाग उपमंडल के रुकचुई, भराड़ और पियाला देजी गांवों में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लगातार अग्रिम मोर्चे पर डटी हुई हैं। थुनाग में अभी तक 65 पीड़ितों को सुरक्षित बचाया गया है और उन्हें प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर में आपदा प्रभावित लोगों को राहत और खाद्य सामग्री वितरित करने और आवश्यक सेवाएं बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
