Nepal में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू
7 पूर्व प्रधानमंत्रियों, 3 राष्ट्रपतियों, राजा की संपत्ति की जांच
– 100 मंत्री और अधिकारी भी जांच के दायरे में
नई दिल्ली, चंडीगढ़, 18 अप्रैल, (विश्व वार्ता) – Nepal में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने 2006 से 2025-26 तक सरकारी पदों पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच के लिए पांच सदस्यों का एक न्यायिक पैनल बनाया है। 2005-06 से अब तक के सभी सात प्रधानमंत्री जांच के दायरे में हैं: सुशील कोइराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल, बाबूराम भट्टाराई, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा। दो अंतरिम सरकारों के प्रमुख, खिलराज रेगमी और सुशीला कार्की, भी जांच के दायरे में होंगे।
पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी जांच के दायरे में होंगे। तीन अन्य राष्ट्रपति, राम बरन यादव, विद्या देवी भंडारी और मौजूदा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी जांच के दायरे में होंगे। जांच सिर्फ़ सीनियर नेताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मंत्री, संवैधानिक पदों पर बैठे 100 से ज़्यादा लोग और सीनियर ब्यूरोक्रेट भी शामिल होंगे।
जांच नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद से लेकर अब तक के पूरे समय को कवर करेगी। इसका मतलब है कि 2006 के बाद लगभग पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप अब जांच के दायरे में है। खास तौर पर, जांच शाह सरकार के अपने पॉलिटिकल सर्कल तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा स्पीकर डोले प्रसाद आर्यल, मंत्री बिराजभगत श्रेष्ठ और शिशिर खनल, और उनकी अपनी पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चीफ रवि लामिछाने भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि वे पहले भी पब्लिक ऑफिस में रह चुके हैं।
खास तौर पर, जांच उन नेताओं पर भी की जाएगी जो अब ज़िंदा नहीं हैं। नतीजतन, उनके परिवारों और पॉलिटिकल वारिसों की संपत्ति की भी जांच हो सकती है। इसमें गिरिजा प्रसाद कोइराला और सुशील कोइराला जैसे नेताओं के परिवार शामिल हो सकते हैं।
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