Canada में 30,000 रिफ्यूजी को नोटिस जारी
नए इमिग्रेशन बिल के बाद पंजाबी भी प्रभावित
नई दिल्ली, चंडीगढ़, 18 अप्रैल, (विश्व वार्ता) बिल C-12 के पास होने के बाद, Canada के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 30,000 रिफ्यूजी को नोटिस जारी किए हैं। इसके विरोध में, पंजाबी स्टूडेंट्स ने दूसरे देशों के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर 15, 16 और 17 अप्रैल को विनीपेग में प्रोटेस्ट किया, और मांग की कि सरकार उनके वर्क परमिट कैंसिल न करे या उन्हें डिपोर्ट न करे। कनाडा सरकार ने उन स्टूडेंट्स को नोटिस जारी किया है जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो गए हैं और जो अभी रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं, और उनसे उनके इनएलिजिबल होने का कारण बताने को कहा है। नोटिस में पूछा गया है कि उन्होंने कनाडा आने के एक साल के अंदर असाइलम के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, और उनकी असाइलम एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों न किया जाए? Bill C-12 is Canada’s immigration law
रिफ्यूजी को अपने देश से मेडिकल रिपोर्ट, इमरजेंसी या जानलेवा सिचुएशन के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सभी को 21 दिन के अंदर, यानी 3 मई तक जवाब देने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर तय समय में जवाब नहीं मिला तो वर्क परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा और डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कनाडा सरकार के इस फैसले की वजह से बड़ी संख्या में पंजाबी स्टूडेंट कानूनी सलाह ले रहे हैं। इमिग्रेशन डेटा के मुताबिक, जिन 30 हजार लोगों को नोटिस मिला है, उनमें करीब 9 हजार पंजाबी शामिल हैं।
कनाडा सरकार का कहना है कि नए कानून बिल C-12 को लागू करने का मकसद गैर-कानूनी तरीके से रह रहे लोगों की पहचान करना है। नए बिल में अब रिफ्यूजी बोर्ड में रिफ्यूजी की सुनवाई नहीं होगी। पहले अगर कोई बिना वर्क परमिट के काम करते पकड़ा जाता था, तो उसकी सुनवाई रिफ्यूजी बोर्ड करता था, जिसमें कई साल लग जाते थे।
बिल C-12 कनाडा का इमिग्रेशन कानून है, जिसे हाल ही में इमिग्रेशन सिस्टम में सुधार के लिए लाया गया था। पुराने नियमों के तहत, कोई भी कनाडा आने के बाद कभी भी असाइलम के लिए अप्लाई कर सकता था, और उनका केस सालों तक पेंडिंग रहता था। हालांकि, नए कानून में अब आने के एक साल के अंदर असाइलम का दावा करना होगा। जो कोई भी ऐसा नहीं करेगा, उसे बिना सुनवाई के डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
यह नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि यह कानून 2025 में लागू हुआ था। पहले, यहां के निवासी भी इसके दायरे में आते थे। कई पंजाबी छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद या तो वर्क परमिट पर या असाइलम के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय छात्र लगातार नए कानून का विरोध कर रहे हैं और असाइलम मांग रहे हैं।
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