Budget focuses on education:बजट में क्या सस्ता हुआ?, ITR में गड़बड़ी पर कोई पेनल्टी नहीं, दवाएं सस्ती हुईं, शेयर मार्केट गिरा
केंद्रीय बजट 2026: रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित, राजनाथ सिंह ने जताया पीएम मोदी का आभार
केंद्रीय बजट 2026 में लघु तथा मध्यम उद्यम के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक समर्पित निधि का प्रस्ताव
देश में बनेंगी 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, शिक्षा-रिसर्च और स्किल का होगा एकीकृत मॉडल
बजट में ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ की शिक्षा पर फोकस, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी खुलेंगे
नई दिल्ली,चंडीगढ़, 1 फरवरी,(विश्ववार्ता) – Budget focuses on education: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। जिसके तहत कई चीजें सस्ती हो गई हैं। Finance Minister Nirmala Sitharaman
शराब और बीड़ी सस्ती
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। कपड़े, लेदर का सामान, सिंथेटिक जूते, लेदर प्रोडक्ट। कपड़े एक्सपोर्ट करना भी सस्ता हो जाएगा। बैटरी भी सस्ती हो जाएगी।
इनकम टैक्स रिटर्न में गलती करना अब जुर्म नहीं
इसके अलावा, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न में गलती करने पर कोई सज़ा नहीं होगी। सरकार ने पेनल्टी का ऐलान किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने 30 परसेंट टैक्स का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि जो लोग अपनी इनकम छिपाएंगे, उन्हें अब सज़ा नहीं मिलेगी, उन पर 30 परसेंट टैक्स लगेगा।
बजट
बजट
कैंसर से जुड़ी 17 दवाएँ सस्ती होंगी
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने (बजट) ऐलान किया कि कैंसर से जुड़ी 17 दवाएँ सस्ती होंगी। इसके साथ ही डायबिटीज़ से जुड़ी बीमारियों की दवाएँ भी सस्ती होंगी। सात रेयर बीमारियों की दवाएँ भी सस्ती होंगी। दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है।
स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल
बजट ऐलानों के बीच स्टॉक मार्केट पर काफी दबाव है। निफ्टी 289 पॉइंट और सेंसेक्स 803 पॉइंट गिरा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह जनभावनाओं और जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक संदेश में कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तैयार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश इस शानदार बजट के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। यह जनभावनाओं और जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। साथ ही, यह बजट प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं।”
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने हमेशा निर्णायक रूप से अस्पष्टता की जगह काम को, बातों की जगह सुधार को और लोक-लुभावन नीतियों की जगह लोगों को प्राथमिकता दी है। आज रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। इनमें से पहला कर्तव्य- आर्थिक विकास को गति देते हुए इसे निरंतर कायम रखना है तथा उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हुए अस्थिर वैश्विक स्थिति के इस दौर में मजबूती कायम रखना है।
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को विकास का मत्वपूर्ण इंजन करार देते हुए वित्त मंत्री ने इसके विकास के लिए तीन सूत्रीय दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। इनमें पहला इक्विटि समर्थन है जिसमें उन्होंने लघु तथा मध्यम उद्यम के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक समर्पित निधि का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत चुनिंदा मानकों पर भविष्य में उत्कृष्ट उद्यमों का सृजन करना है।
वित्त मंत्री ने वर्ष 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत कोष में बढ़ोतरी के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को मदद पहुंचाना और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच बनाए रखना है।
केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा को लेकर एक बड़ी और दूरगामी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बताया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी। खास बात यह है कि ये सभी यूनिवर्सिटी टाउनशिप प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास विकसित की जाएंगी। ऐसे में इसका सीधा लाभ यहां पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा। यह पहल इसलिए की जा रही है ताकि इंडस्ट्री और रोजगार सीधे उच्च शिक्षा के साथ जुड़ सकें।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत ऑरेंज इकोनॉमी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देगा। उन्होंने यह भी बताया कि आयुष सेक्टर को भी नया आयाम मिलेगा।
ऑरेंज इकोनॉमी पर उन्होंने बताया कि एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर देश का एक तेजी से उभरता हुआ उद्योग है। संसद में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा कि यह वह क्षेत्र है जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होगी। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यही कारण है कि पूरे देश में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों इससे जुड़ी लैब्स स्थापित की जाएंगी।
और खबरें पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://wishavwarta.in/
