हरियाणा में आर्थिक-सामाजिक आधार पर नौकरियों में बोनस अंक देने का फैसला रद्द
सभी याचिकाओं का किया निपटारा
चंडीगढ़, 23 मई (विश्व वार्ता) हरियाणा में सामाजिक और आर्थिक आधार पर नंबर से नौकरी पाने वालों पर संकट खड़ा हो गया है। इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार की बोनस अंक को लेकर 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना रद्द कर दी।
कोर्ट ने कहा है कि इन अंकों का लाभ पाकर जो लोग नियुक्त हुए हैं, उनको वरिष्ठता की श्रेणी में सबसे नीचे रखा जाए और बदली हुई मेरिट के आधार पर ही आगे चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मनोहर लाल के सीएम रहते हुए सरकार ने 11 जून 2019 को भर्ती में अतिरिक्त अंकों का लाभ देते हुए इसकी अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना को विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाओं में कहा गया कि आर्थिक व सामाजिक आधार पर अंकों का लाभ देना एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है। याचिकाओं में बताया गया कि इस श्रेणी के तहत उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाते हैं जो विधवा, अनाथ या उम्मीदवार के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो।
एडवोकेट सार्थक गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए इन अंकों का प्रावधान करने वाली अधिसूचना रद्द कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन भर्तियों में इन अंकों का लाभ देकर परिणाम तैयार किया गया है, उनका परिणाम नए सिरे से तैयार किया जाए।
