Punjab Vidhan sabha Session ने 9 ज़रूरी बिल किए पास
शिक्षा, टैक्सेशन, रोज़गार, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए बिल हुए पास
चंडीगढ, 10 अगस्त, 2026 (विश्ववार्ता) पंजाब विधानसभा ने आज शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन, रोज़गार, ग्रामीण विकास और पर्यावरण सुरक्षा समेत अलग-अलग सेक्टर से जुड़े 9 ज़रूरी बिल पास किए, जिससे राज्य में कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और मज़बूत करने का रास्ता साफ़ हो गया।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा पेश किया गया पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) अमेंडमेंट बिल, 2026 बहुमत से पास हो गया।
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा पेश किया गया पंजाब रेगुलेशन ऑफ़ फ़ीस ऑफ़ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026 बिना किसी विरोध के पास हो गया।
सदन ने यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन बिल भी पास किए। इन बिलों में क्लाउड यूनिवर्सिटी, होशियारपुर बिल, 2026, एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी, पटियाला बिल, 2026 और फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी, पटियाला बिल, 2026, जिन्हें शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस ने पेश किया और बहुमत से पास हो गए।
फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026 बहुमत से पास हो गया।
फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनेल (ट्रांज़िशन टू कॉन्ट्रैक्टुअल एंगेजमेंट) बिल, 2026 बिना किसी विरोध के पास हो गया।
पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद द्वारा पेश किया गया पंजाब पंचायती राज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 बहुमत से पास हो गया।
फॉरेस्ट और वाइल्डलाइफ़ प्रोटेक्शन मिनिस्टर लाल चंद कटारूचक द्वारा पेश किया गया पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ़ ट्रीज़ बिल, 2026 भी बहुमत से पास हो गया। इन 9 बिलों का पास होना पंजाब सरकार की गवर्नेंस को मज़बूत करने, अच्छी और आसान शिक्षा को बढ़ावा देने, इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आसान बनाने, कर्मचारियों और नागरिकों के हितों की रक्षा करने, ग्रामीण संस्थानों को मज़बूत बनाने और राज्य में पर्यावरण की रक्षा करने की प्राथमिकता को दिखाता है।
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