Punjab Cabinet बैठक मे लिये गये बडे फैसले, पढिये किन किन फैसलो पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री की लीडरशिप में पंजाब कैबिनेट ने 3 से 10 अगस्त तक Punjab Vidhan Sabha का 13वां सेशन बुलाने को दी मंज़ूरी
चंडीगढ, 21 जुलाई, 2026 (विश्ववार्ता)मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप में पंजाब कैबिनेट ने मंगलवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सेशन 3 अगस्त से 10 अगस्त तक बुलाने को मंज़ूरी दे दी इस बारे में फ़ैसला आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। Chief Minister Bhagwant Singh Mann
इस बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ऑफ़िस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 16वीं पंजाब विधानसभा का 12वां सेशन 1 मई, 2026 को खत्म हुआ था। भारत के संविधान के आर्टिकल 174 के क्लॉज़ (1) के मुताबिक, राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को ऐसे समय और जगह पर बुलाने का अधिकार है, जैसा वह ठीक समझें। इसलिए, कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सेशन 3 से 10 अगस्त तक बुलाने की सिफारिश की है।
SI के रैंक पर सीधी भर्ती खत्म करने के लिए ‘पंजाब पुलिस रूल्स, 1934’ में बदलाव को मंजूरी
एक और अहम फैसले में, कैबिनेट ने पंजाब पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के रैंक पर सीधी भर्ती खत्म करने के लिए ‘पंजाब पुलिस रूल्स, 1934’ में बदलाव को भी मंजूरी दी। यह भी तय किया गया कि सीधी भर्ती ASI के रैंक पर होगी, जिसमें 30 परसेंट भर्ती डिस्ट्रिक्ट, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और TSS कैडर में और 10 परसेंट आर्म्ड कैडर में होगी। पहले, सब-इंस्पेक्टर के 50 परसेंट तक पद सीधी भर्ती से भरे जाते थे। यह ध्यान देने वाली बात है कि ASI ज़्यादातर मामलों में जांच अधिकारी होते हैं और जांच की रीढ़ होते हैं, इसलिए ASI के रैंक पर सीधी भर्ती से पुलिस थानों में जांच अधिकारी के तौर पर नए और बहुत पढ़े-लिखे टैलेंट आएंगे।
कैबिनेट ने VB-G राम जी स्कीम को लागू करने के लिए सब-कमेटी बनाने को मंज़ूरी दी
लोगों के हित में एक बड़ी पहल करते हुए, कैबिनेट ने ‘विकासशील भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (रूरल) गारंटी एक्ट, 2025’ के नियमों के तहत 1 जुलाई 2026 से पंजाब में ‘विकासशील भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (रूरल) गारंटी स्कीम’ को लागू करने के लिए एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाने को भी मंज़ूरी दी। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को समय-समय पर स्कीम का नोटिफिकेशन और एग्जीक्यूटिव गाइडलाइन जारी करने का अधिकार दिया गया है। VB-G राम जी स्कीम को पंजाब में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर लागू किया जाएगा। इसमें, केंद्र और राज्य सरकार के बीच खर्च का बंटवारा 60:40 के अनुपात में होगा।
कलकट भवन में ‘इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर’ बनाने को मंज़ूरी
इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के मकसद से एक और पहल करते हुए, कैबिनेट ने “इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर” बनाने को भी मंज़ूरी दी। कोरिया के ‘पैंजियो टेक्नो वैली’ मॉडल पर आधारित, जो एक ही इकोसिस्टम के तहत इनक्यूबेशन, रिसर्च, स्टार्टअप एक्सेलरेशन और इंडस्ट्रियल सहयोग को जोड़ता है, इंटीग्रेटेड इनोवेशन और स्टार्टअप सेंटर मोहाली के कलकट भवन में बनाया जाएगा। यह सेंटर एग्री-टेक स्टार्टअप और दूसरे सेक्टर के स्टार्टअप की ज़रूरतों को पूरा करेगा।
नदियों और नालों से गाद हटाने की परमिशन के लिए टाइम लिमिट बढ़ाने को मंज़ूरी
कैबिनेट ने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए निकाले गए मटीरियल के इस्तेमाल के लिए NHAI द्वारा नदियों और नालों से गाद हटाने की परमिशन के लिए टाइम लिमिट बढ़ाने को भी मंज़ूरी दी। कैबिनेट ने पहले NHAI को परमिशन देने का फ़ैसला किया था, लेकिन साइट्स के चालू होने में देरी, फ़ॉरेस्ट क्लीयरेंस के मामलों, लोकल समस्याओं और दूसरी वजहों से गाद हटाने का काम प्रभावित हुआ। क्योंकि मंज़ूर की गई साइट्स पर अभी भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने लायक मटीरियल मौजूद है और राज्य में चल रहे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए इसकी ज़रूरत है, इसलिए कैबिनेट ने बड़े पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी मंज़ूरी दे दी है।
