CJI Gavai: India के मुख्य न्यायाधीश का बडा बयान आया सामने
कहा ‘गैर न्यायिक ट्रिब्यूनल सदस्य नहीं पारित करते सरकार के खिलाफ आदेश’,
“मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वे न केवल आधिकारिक स्थानों के भीतर, बल्कि बाहर भी इस ज़िम्मेदारी का सम्मान करें-CJI Gavai
चंडीगढ़, 21 सितंबर (विशवार्ता) CJI Gavai: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई ने कहा कि न्यायाधिकरणों के कुछ गैर-न्यायिक सदस्य, जो आमतौर पर पूर्व नौकरशाह होते हैं, सरकार के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने के खिलाफ हैं और उन्होंने उनसे इस पर विचार करने का आग्रह किया।
non judicial members of tribunals averse-to passing orders against govt must-reflect-cji
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण 2025 के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, सीजेआई ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में न्यायाधिकरणों और देश की न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला।
सीजेआई गवई ने कहा कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अदालतों से अलग होते हैं क्योंकि वे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, और उनके कई सदस्य प्रशासनिक सेवाओं से आते हैं जबकि अन्य न्यायपालिका से आते हैं।
उन्होंने कहा कि यद्यपि यह विविधता एक ताकत है क्योंकि यह न्यायिक कौशल और प्रशासनिक अनुभव को एक साथ लाती है, यह अनिवार्य बनाता है कि सदस्यों को लगातार प्रशिक्षित किया जाए और पात्रता और आचरण के समान मानकों का पालन कराया जाए।
“न्यायिक सदस्यों को लोक प्रशासन की बारीकियों से परिचित होने से लाभ होगा, जबकि प्रशासनिक सदस्यों को कानूनी तर्क-वितर्क का प्रशिक्षण आवश्यक होगा। मेरी बात को अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि आजकल आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर क्या आ रहा है।
“लेकिन एक न्यायाधीश के रूप में, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि कुछ प्रशासनिक सदस्य – प्रशासन से आने वाले कुछ न्यायाधीश… यह नहीं भूलते कि वे प्रशासन से आते हैं और… ऐसा कोई भी आदेश पारित करने से कतराते हैं जो सरकार के विरुद्ध हो। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें इस पर विचार करना चाहिए…,” मुख्य न्यायाधीश ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक शिक्षाविदों द्वारा आयोजित नियमित कार्यशालाएँ, सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम इस संबंध में अमूल्य साबित हो सकते हैं और न्यायाधिकरण के सदस्यों की प्रभावशीलता को काफ़ी बढ़ा सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, “इसके अलावा, अगर स्पष्ट पात्रता मानदंडों के साथ एक समान नियुक्ति प्रक्रिया लागू की जाती है, तो इससे मनमानी के सभी सवाल ख़त्म हो जाएँगे और नागरिकों का न्यायाधिकरण में विश्वास मज़बूत होगा।”
उन्होंने न्यायाधिकरणों के फ़ैसलों से उत्पन्न होने वाली अपीलों की बहुलता की ओर भी इशारा किया, एक ऐसा मुद्दा जिस पर मेघवाल ने भी अपने संबोधन में प्रकाश डाला, ऐसे मामलों में जहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) और उच्च न्यायालयों के निष्कर्ष एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जाती है।
उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नौकरशाह कोई भी जोखिम लेने से डरते हैं और ज़िम्मेदारी अदालतों पर डालना चाहते हैं।
“अगर आपके पास कोई केंद्रीय एजेंसी हो जो यह तय करे कि मामला वास्तव में अपील के लायक है या नहीं, तो इससे न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में। उन्होंने आगे कहा, “हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सबसे बड़ी वादी है।”
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यद्यपि नागरिकों का अपील करने का अधिकार न्याय की आधारशिला है, फिर भी इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अक्सर वर्षों तक चलने वाले लंबे मुकदमेबाजी होते हैं, जिससे न्यायाधिकरणों की स्थापना का उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है।
उन्होंने कहा कि कई मामलों में, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने मामलों के अंतिम निपटारे से पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँच जाते हैं।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने न्यायाधिकरणों के सदस्यों के लिए समान सेवा शर्तों के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि सरकार को इस मुद्दे का तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा, “यदि सरकार चाहती है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और अच्छे न्यायिक अधिकारी न्यायाधिकरणों के पदों को सुशोभित करें, तो मुझे लगता है कि न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों पर एक त्वरित नज़र डालना या उन पर पुनर्विचार करना आज की आवश्यकता है।”
मुख्य न्यायाधीश ने अदालतों में कुछ न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के आचरण की भी आलोचना की और सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसमें न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने से पहले नए विधि स्नातक के लिए तीन साल का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि राज्यों और उच्च न्यायालयों से आँकड़े मँगवाए गए और पाया गया कि नए विधि स्नातक, जिनके पास न तो कोई अनुभव था और न ही अदालत का कोई अनुभव, “पहले ही दिन कुर्सी उनके सिर पर चढ़ जाती थी, और वे 40 या 50 साल के अनुभव वाले वकीलों को धमकाते या चिढ़ाते थे।”
हाल ही में एक घटना का ज़िक्र करते हुए, जिसमें एक युवा वकील एक न्यायाधीश द्वारा धमकाए जाने के बाद उच्च न्यायालय में बेहोश हो गया था, उन्होंने कहा, “न्यायाधीशों के रूप में, हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि न्यायाधीश और वकील, दोनों ही न्याय के स्वर्णिम रथ के दो पहिये हैं। न कोई श्रेष्ठ, न कोई निम्न, जब तक न्यायाधीश और वकील दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, न्याय प्रशासन की संस्था, जो इस देश के अंतिम नागरिक के लिए है, ठीक से काम नहीं कर सकती।”
उन्होंने कहा कि अदालत में पेश होने वाले सभी वादी इस विश्वास के साथ आते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा और उनके फैसले को प्रभावित नहीं किया जाएगा।
“मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वे न केवल आधिकारिक स्थानों के भीतर, बल्कि बाहर भी इस ज़िम्मेदारी का सम्मान करें। कई मायनों में, हमारी भूमिकाएँ एक ऐसे नेता की तरह हैं जो जीवन को आकार देगा।
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