जल विवाद मामले की आज Punjab and Haryana High Court में हुई सुनवाई
पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय
इस पर हाईकोर्ट सहमति दे दी है। ऐसे में इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई तय की गई है। सरकार ने अदालत में यह तर्क दिया था कि राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 8 मई, 2025 को लाइव अदालती कार्यवाही के दौरान बीबीएमबी चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने माना कि वे सिर्फ स्थानीय नागरिकों से घिरे हुए थे और पंजाब पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने में सहायता की थी। हालांकि, 9 मई, 2025 को दिए गए एक हलफनामे में त्रिपाठी ने विपरीत आरोप लगाया कि उन्हें गैर-कानूनी हिरासत में रखा गया था, जो कि उनके पिछले अदालती बयान के बिल्कुल विपरीत है।



















