वंदे मातरम को लेकर Supreme Court का बडा फैसला
अंतरात्मा की आवाज पर Vande Mataram न गाने वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए: Supreme Court
कहा, ‘धार्मिक वजहों से वंदे मातरम ना गाने पर कोई आपराधिक कार्रवाई ना हो’
चंडीगढ, 23 सिंतबर, 2026 (विश्ववार्ता) वंदे मातरम के सभी अंतरे न गाने पर सज़ा के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक कारणों से कोई व्यक्ति गीत नहीं गाता है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती।
लाइव लॉ के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के जाने-माने संगीतकार टीएम कृष्णा की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। टीएम कृष्णा ने 1971 के प्रीवेंशन ऑफ़ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में 2026 में किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है.इस संशोधन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ना गाने को भी दंड के दायरे में लाया गया है।
इसके अलावा, कृष्णा की याचिका में गृह मंत्रालय के उन निर्देशों को भी चुनौती दी गई है, जिनमें आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी छह अंतरे गाने को कहा गया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने 1986 के एक फ़ैसले की याद दिलाई. इस फ़ैसले में अदालत ने राष्ट्रगान न गाने के व्यक्ति के अधिकार को मान्यता दी थी। Supreme Court
इस याचिका की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने की.बेंच ने कहा कि यह तय करना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि ‘राष्ट्रीय गीत’ क्या है. हालांकि, कोर्ट यह देखेगा कि ‘बिजो एमैनुएल’ मामले की तरह, धार्मिक कारणों से गीत न गाने वाले व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा होती है या नहीं। vande mataram issue supreme court seeks response
सुप्रीम कोर्ट में किसने दी चुनौती
बता दें कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और कन्नड़ संगीतकार टीएम कृष्णा ने राष्ट्र गीत वंदे मातरम को पूरा गाने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उनका कहना है कि जो चार स्टैंजा अब जोड़े गए हैं, वह धार्मिक प्रकृति के हैं. राष्ट्रगीत के अपमान के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है.।
कब होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र गीत क्या हो, यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है. जहां तक दंड के प्रावधान की बात है, हम उस पर सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने याचिका की कॉपी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सौंपते हुए अपना पक्ष रखने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
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