NEET-UG पेपर लीक के बाद परीक्षा व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों पर Supreme Court ने अपनाया सख्त रुख
याचिका में क्या मांग गई ?
चंडीगढ, 24 जुलाई, 2026 (विश्ववार्ता) नीट-यूजी पेपर लीक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को परीक्षा सुधारों को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि हलफनामे में यह बताया जाना चाहिए कि सुधारों को स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।
NEET-UG 2026 की परीक्षा लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। याचिका में इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर सवाल खड़ा किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट भारत सरकार को निर्देश दे कि NTA को बदला जाए या पूरी तरह नया और ज्यादा सुरक्षित सिस्टम बनाया जाए। नई संस्था ऐसी हो जो तकनीकी रूप से मजबूत, ज्यादा सुरक्षित और स्वतंत्र तरीके से काम करने वाली हो। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि कोर्ट CBI को निर्देश दे कि वो पेपर लीक को लेकर अपनी जांच के बारे में चार हफ्ते में रिपोर्ट दे।
पूरे साल इस मामले पर नजर रखेंगे- सुप्रीम कोर्ट
NEET UG पेपर लीक मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी इस पर नजर रहेगी। केंद्र सरकार विस्तृत हलफनामा दाखिल करेगी। हलफनामे में भविष्य में पेपर लीक रोकने के प्रस्तावों की जानकारी होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र का हलफनामा आने के बाद स्थिति देखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पूरे साल इस मामले पर नजर रखेगा और फॉलो-अप करेगा। कोर्ट ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि पूरी तरह से संस्थागत व्यवस्था लागू हो।
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