न्यायिक सेवा में सिविल जजों की भर्ती को लेकर Supreme Court ने सुनाया बड़ा फैसला
जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
चंडीगढ़, 20 मई (विश्व वार्ता) देश के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला सुनाया है अब सिविल जज बनने के लिए तीन साल की कानूनी प्रैक्टिस के नियम को फिर से अनिवार्य कर दिया है। यानि अब लॉ ग्रेजुएट्स सिविल जजों की नियुक्ति में सीधी भर्ती नहीं पा सकेंगे। यह नियम सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज बनने वाले उम्मीदवारों के लिए तीन साल की कानूनी प्रैक्टिस वाले नियम को बहाल करते हुए कहा कि, न्यायिक सेवा के प्रवेश स्तर पर वकील के रूप में न्यूनतम तीन साल का अभ्यास आवश्यक है। यानि सिविल जज बनने के लिए 3 साल की वकालत करनी जरूरी ही होगी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि, उक्त नियम आज से पहले शुरू की गई सिविल जजों की भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगा। यह नियम भविष्य में सिविल जजों की भर्ती प्रक्रिया पर लागू माना जाएगा। वहीं ऐसी सभी भर्ती प्रक्रिया जो इस मामले के लंबित रहने के कारण स्थगित रखी गई थीं, अब अधिसूचित संशोधित नियमों के अनुसार आगे बढ़ेंगी।
