Punjab or haryana के बीच पानी विवाद मामले मे हाईकोर्ट मे आज अहम सुनवाई
चंडीगढ़, 14 मई (विश्ववार्ता) हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल विवाद के बीच पंजाब सरकार की ओर से दायर समीक्षा याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने इससे पहले 2 मई को हुई बैठक में दिए गए आदेश का पालन करने को कहा था।
पंजाब सरकार ने अपनी याचिका में जल आवंटन के संबंध में निर्देश जारी करने के गृह सचिव के अधिकार का कड़ा विरोध किया और कहा कि केंद्रीय गृह सचिव सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) नियमों के तहत जल आवंटन पर निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं है।
पंजाब ने आगे तर्क दिया कि 2 मई की बैठक कानून और व्यवस्था की चिंताओं को दूर करने के लिए बुलाई गई थी, न कि जल आवंटन के लिए। राज्य ने तर्क दिया, “इससे यह भी पता चलता है कि बैठक में जल आवंटन के मुद्दे पर फैसला नहीं किया जा सकता था, खासकर तब जब यह वैधानिक रूप से बिजली मंत्रालय को भेजा गया था।”
आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि बीबीएमबी ने हरियाणा का वह पत्र रोक लिया है जिसमें बीबीएमबी नियम 1974 के नियम 7 के अंतर्गत मामले को केन्द्र सरकार को भेजने का अनुरोध किया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 262 का हवाला देते हुए पंजाब ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी अंतर्राज्यीय जल विवाद का निपटारा संसदीय कानून, विशेष रूप से अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत किया जाना चाहिए।



















