Chandigarh , Punjab University, नदी के पानी पर केवल पंजाब का अधिकार – मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के समक्ष दोहराया दावा
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में संघीय ढांचे की पुरज़ोर वकालत
सिंधु जल संधि निरस्तीकरण को उत्तरी राज्यों के बीच जल संबंधी मुद्दों को सुलझाने के सकारात्मक अवसर के रूप में उपयोग करने की माँग
बीबीएमबी में राजस्थान से स्थायी सदस्य नियुक्त करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध
रोपड़, हरिके और फिरोजपुर हेडवर्क्स बीबीएमबी के नियंत्रण में होंगे, हम उन्हें देने की अनुमति नहीं देंगे
चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय, नदी के पानी पर केवल पंजाब का अधिकार – मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के समक्ष दोहराया दावा
फरीदाबाद (हरियाणा), 18 नवंबर (विश्व वार्ता):- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय और नदी के पानी पर पुरज़ोर दावा किया और देश में सही मायने में संघीय ढांचे की वकालत की। chandigarh punjab university
इन मुद्दों को उठाते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों को अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति वाले क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया है। उन्होंने कहा कि संघवाद हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 75 वर्षों में इस अधिकार के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हावी रही है।
चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की पुरज़ोर वकालत करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि 1970 के इंदिरा गांधी समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि “चंडीगढ़ का पूरा राजधानी परियोजना क्षेत्र पंजाब को मिलेगा।”
यह केंद्र सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 24 जुलाई, 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हुए राजीव-लोंगोवाल समझौते के तहत यह स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई थी कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाएगा।
भगवंत सिंह मान ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि तमाम वादों और वायदों के बावजूद, चंडीगढ़ पंजाब को नहीं सौंपा गया, जिससे हर पंजाबी का दिल टूट गया।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कामकाज में पंजाब और हरियाणा के सैन्यकर्मियों की भर्ती में 60:40 का अनुपात बनाए रखने की माँग करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय की सबसे बड़ी माँग है। उन्होंने कहा कि यह बेहद खेद की बात है कि प्रशासन में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को प्रमुख पदों से वंचित रखा गया है।
आबकारी, शिक्षा, वित्त और स्वास्थ्य जैसे विभागों में ये पद राज्य यूटी कैडर (डेनिक्स) जैसे संवर्गों के लिए खोले जा रहे हैं, जिससे यूटी प्रशासन के प्रभावी कामकाज में पंजाब राज्य की भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
पंजाब कैडर के अधिकारियों को एफसीआई (पंजाब) के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त करने का एक और मुद्दा उठाते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय खाद्य भंडार में पंजाब के सबसे बड़े योगदान को देखते हुए, केंद्र सरकार को एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारियों को नियुक्त करने की स्थापित प्रवृत्ति को नहीं तोड़ना चाहिए।
जल संबंधी मुद्दे का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधु जल संधि के निरस्त होने के मद्देनजर, संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जल संबंधी मुद्दों को सुलझाने का यह एक अच्छा अवसर है।
उन्होंने कहा कि चिनाब नदी को रावी और व्यास नदियों से जोड़ने की संभावना है, जिसके लिए हमारे पास पहले से ही जल प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु बाँध मौजूद हैं।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि चिनाब नदी को रावी और व्यास नदियों से जोड़ने पर अतिरिक्त जल प्रवाह का उपयोग निचले राज्यों द्वारा बिजली उत्पादन और सिंचाई दोनों उद्देश्यों के लिए लाभकारी रूप से किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी में राजस्थान से एक सदस्य की नियुक्ति पर पंजाब का पक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में राजस्थान से एक स्थायी सदस्य की नियुक्ति के प्रस्ताव पर उनका कड़ा विरोध दर्ज किया गया।
उन्होंने कहा कि बीबीएमबी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत गठित एक निकाय है, जो केवल पंजाब और हरियाणा के उत्तराधिकारी राज्यों से संबंधित है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने सदस्यों की नियुक्ति के लिए पहले ही एक पैनल प्रस्तुत कर दिया है और भारत सरकार को पंजाब और हरियाणा से एक-एक सदस्य की मूल व्यवस्था जारी रखनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पंजाब भाखड़ा और पौंग बांधों के पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) को बढ़ाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि 1988 की भीषण बाढ़ के बाद, पंजाब में जान-माल की सुरक्षा के लिए एफआरएल को कम किया गया था, क्योंकि पंजाब इन बाढ़ों के पानी से प्रभावित होने वाला एकमात्र राज्य है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि 2019, 2023 और 2025 की भीषण बाढ़ ने हमारी इस चिंता की पुष्टि की है कि वर्तमान एफआरएल को बनाए रखना ही उचित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल पंजाब को लगभग 13,500 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ था, जबकि राजस्थान इससे अप्रभावित रहा। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने स्वयं कहा है कि वह बाढ़ के दौरान अतिरिक्त पानी नहीं ले सकता।
बढ़ती गाद और संरचनात्मक तनाव के संकेतों को देखते हुए, एफआरएल बढ़ाने से पानी को आपातकालीन स्थिति में छोड़ना पड़ेगा, जिससे पंजाब में निचले इलाकों की आबादी खतरे में पड़ जाएगी।
इसलिए, सही समाधान एफआरएल स्तर को बढ़ाना नहीं, बल्कि पानी छोड़ना है, और पंजाब अनुरोध करता है कि बीबीएमबी को वर्तमान स्तर बनाए रखने का निर्देश दिया जाए। पंजाब पिछले कई वर्षों से बाढ़ के कारण भारी नुकसान झेल रहा है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह आवश्यक है कि भागीदार राज्य भी उसी अनुपात में नुकसान साझा करें जिस अनुपात में वे शुष्क मौसम में पानी साझा करते हैं।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य के पास एसवाईएल के माध्यम से छोड़ने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है।
अधिक समाचार पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें: www.wishavwarta.in
