PM’s visit से पहले Aman Arora द्वारा केंद्र से 20,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की माँग, बाढ़ के मौके को पर्यटन की तरह इस्तेमाल करने पर भाजपा नेतृत्व को घेरा
कहा, पंजाब प्रधानमंत्री का स्वागत करता है, पर प्रदेश की परिस्थितियों को केवल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए इस्तेमाल करने की बजाय ठोस सहायता की जाए
बाढ़ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को विचारते हुए राज्य के 60 हज़ार करोड़ रुपये के बकाया फंड तुरंत जारी किए जाएँ: अमन अरोड़ा
चंडीगढ, 8 सिंतबर (विश्ववार्ता) प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से पहले भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को ‘गहरी नींद’ से जागने का ढिंढोरा लगाते हुये हुए कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की माँग की है। उन्होंने बाढ़ से बने हालातों को फ़ोटोग्राफ़ी का मौका समझने के लिए पंजाब भाजपा नेतृत्व और केंद्रीय मंत्रियों की कड़ी आलोचना की और मोदी से अपील की कि इस प्राकृतिक आपदा से राज्य को उबारने के लिए कोई ठोस सहायता दी जाए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मंगलवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर आ रहे हैं।
Aman Arora demands Rs 20,000-crore relief package from Center ahead of PM’s visit, slams BJP leadership for using flood occasion as tourism
यहाँ पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ़्रेंस को संबोधित करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा, ‘‘मैं पंजाब के 3 करोड़ से अधिक लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आ रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस गंभीर संकट को केवल फ़ोटोग्राफ़ी तक सीमित न रखते हुए पंजाब के लिए विशेष सहायता लाएँ। यदि प्रधानमंत्री सचमुच पंजाब को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और पंजाब की परवाह करते हैं, तो उन्हें कम-से-कम 20,000 करोड़ रुपये का पैकेज लेकर आना चाहिए।’’
अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार से राज्य के 60,000 करोड़ रुपये के रोके गए फंड तुरंत जारी करने की माँग भी की, जिसमें जीएसटी प्रणाली लागू होने के कारण 50,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान और पिछले साढ़े तीन साल से लंबित ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) और मार्केट डेवलपमेंट फंड (एमडीएफ) के 8,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी इन बकाया फंडों को जारी करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने बाढ़ मुआवज़े में बढ़ोतरी की माँग भी रखी क्योंकि हाल ही में आई भयानक बाढ़ से 4.50 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि डूब गई है, 3 लाख से अधिक पशुधन प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों घर नष्ट हो गए हैं।
उन्होंने भारत की खाद्य सुरक्षा में पंजाब के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य की बाढ़ प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विशेष राहत पैकेज की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए अरोड़ा ने इस संकट के दौरान पंजाब भाजपा नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए और सुझाव दिया कि ऐसे हालातों में इन नेताओं को फ़ोटो खिंचवाने के मौके ढूँढने की बजाय केंद्र सरकार से विशेष पैकेज हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बने गंभीर हालातों में सुधार के लिए दिखावे की राजनीति नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।
अमन अरोड़ा ने दोहराया कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार राज्य की जनता के साथ मज़बूती से खड़ी है और इस प्राकृतिक आपदा से बने हालातों से प्रदेश को उबारने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। प्रदेश की चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक राहत और सहायता की ज़रूरत को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य को दरपेश समस्याओं के समाधान और पंजाब के हकों के लिए हर मंच पर आवाज़ उठाएगी।
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