Central Government ने देश में जनगणना कराने के लिए राजपात्रित अधिसूचना जारी
अधिसूचना जारी होने के साथ ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू
जातिगत गणना कई मायनों में अहम
चंडीगढ़, 17 जून (विश्व वार्ता) केंद्र सरकार ने देश में जनगणना कराने के लिए राजपात्रित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने बताया है कि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों को छोड़कर भारत के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की गणना 1 मार्च 2027 (India Census Schedule Update) से की जाएगी।
वहीं लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में 1 मार्च 2027 की बजाय 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना होगी। इस तरह जनगणना 2 चरणों में शुरू की जाएगी। आखिरी बार भारत में साल 2011 में जनगणना कराई गई थी। इसके बाद अब तक देश में जनगणना नहीं हुई. वहीं अब होने जा रही जनगणना में एक खास बात यह भी है कि अबकी बार जनगणना के साथ-साथ जातिगत जनगणना भी होगी। आजादी के बाद पहली बार जातिगत गणना की जा रही है।
जातिगत जनगणना में OBC, SC, ST और सामान्य श्रेणी सभी जातियों की गणना की जाएगी। जातियों की गणना के साथ सभी जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और भागीदारी खुलकर सामने आएगी। सरकार के पास सारा डाटा आयेगा। ये डाटा सरकार की योजनाओं, नीतियों और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं का आधार बनेगा। जातिगत जनगणना का डाटा सामाजिक और आर्थिक नीतियों के साथ-साथ आरक्षण के लिए बहुत ही अहम होगा। साथ ही इससे राजनीतिक तस्वीर भी बदलती हुई दिखेगी।
