Punjab News: खरड़ में नए निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
खरड़, 23 मई (सतीश कुमार पप्पी) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक खरड़ में किसी भी नए निर्माण कार्य की अनुमति देने पर अस्थायी रोक लगा दी है। मास्टर प्लान की अधिसूचना में 14 साल की देरी को देखते हुए यह कड़ा फैसला लिया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा ने जारी किया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक खरड़ का नया मास्टर प्लान अधिसूचित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी नए निर्माण व मंजूरी पर रोक रहेगी।
हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि मास्टर प्लान में देरी के कारण शहर में बेतरतीब और अव्यवस्थित निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे शहरी विकास प्रभावित हो रहा है। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है और यह भी पूछा है कि नया मास्टर प्लान अभी तक अधिसूचित क्यों नहीं किया गया है। खरड़ का पुराना मास्टर प्लान 2010 में तैयार किया गया था, जिसकी समय सीमा 2020 में समाप्त हो गई। इसके बाद 2020 में नया मास्टर प्लान बनाया गया, लेकिन इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। पांच साल से लंबित इस प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है
