HighCourt ने हरियाणा के पूर्व CM भूपिंदर हुड्डा से जुड़े मामले में किया जारी नोटिस
– ED ने मामला बंद करने के फैसले को दी चुनौती
चंडीगढ़, 19 मई, 2026 (World News): पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ‘नोटिस ऑफ मोशन’ जारी किया है। यह मामला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और अन्य लोगों से जुड़ा है, जिसमें ED ने PMLA की कार्यवाही को बंद करने के फैसले को चुनौती दी है।
ED ने पंचकूला में विशेष PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत द्वारा 3 अप्रैल को सुनाए गए फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में एक आपराधिक निगरानी याचिका दायर की है। Haryana CM Bhupinder Hooda
ED का तर्क है कि विशेष अदालत ने इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही को 25 फरवरी को हाई कोर्ट द्वारा जारी एक डिस्चार्ज आदेश के आधार पर बंद कर दिया था, जो कि सही नहीं है।
याचिका के अनुसार, यह पूरा मामला वर्ष 2016 में शुरू हुआ था-
5 मई, 2016: पंचकूला में तत्कालीन HUDA (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) के वरिष्ठ अधिकारियों, AJL के पदाधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (IPC की धारा 409 और 420) के तहत एक FIR दर्ज की गई थी।
15 जुलाई, 2016: इसी FIR के आधार पर, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में HUDA अधिकारियों और AJL पदाधिकारियों के खिलाफ एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की थी।
ED ने अपनी याचिका में आगे कहा कि 22 दिसंबर, 2018 को, मामले की गंभीरता को देखते हुए, जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई थी। इसके बाद, CBI ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और अन्य लोगों के खिलाफ एक नियमित मामला (RC) दर्ज करके कार्यवाही शुरू की।
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