Punjab Government ने व्यापारियों और इंडस्ट्रीज़ को बड़ी राहत देने के लिए टैक्स बकाए के लिए ‘लंप सम सेटलमेंट स्कीम-2025’ को 31 मार्च तक बढ़ाया: Harpal Singh Cheema
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने प्रो-बिज़नेस गवर्नेंस को मज़बूत करने के लिए ‘लंप सम सेटलमेंट स्कीम’ को मार्च 2026 तक बढ़ाया
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने प्रो-बिज़नेस गवर्नेंस को मज़बूत करने के लिए ‘लंप सम सेटलमेंट स्कीम’ को मार्च 2026 तक बढ़ाया
पंजाब सरकार ने प्रो-बिज़नेस गवर्नेंस को मज़बूत करने के लिए ‘लंप सम सेटलमेंट स्कीम’ को मार्च 2026 तक बढ़ाया
पंजाब सरकार ने टैक्स बकाए के लिए ‘लंप सम सेटलमेंट स्कीम’ को 31 मार्च तक बढ़ाया व्यापारियों और इंडस्ट्रीज़ को बड़ी राहत के लिए 31 मार्च तक बढ़ाई गई: हरपाल सिंह चीमा
6,300 से ज़्यादा एप्लीकेशन मिलीं, इंडस्ट्री ने टैक्स कम्प्लायंस को आसान बनाने के लिए समय बढ़ाने की मांग की
OTS की डेडलाइन बढ़ाना हमारी सरकार के टैक्स कम्प्लायंस को आसान बनाने और GST से पहले के झगड़ों को सुलझाने के कमिटमेंट को दिखाता है: Harpal Singh Cheema
चंडीगढ,2 जनवरी, 2026 (विश्ववार्ता) – राज्य के बिज़नेस कम्युनिटी और इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप वाली पंजाब सरकार ने ‘पंजाब वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर रिकवरी ऑफ़ एरियर ऑफ़ टैक्सेज़, 2025’ की डेडलाइन 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है।
पंजाब के फ़ाइनेंस, प्लानिंग, एक्साइज़ और टैक्सेशन मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने GST प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (GSTPA), पंजाब समेत अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के रिप्रेज़ेंटेटिव्स की रिक्वेस्ट के बाद इस एक्सटेंशन को फ़ॉर्मल मंज़ूरी दे दी। यह फ़ैसला स्कीम को अब तक मिले रिस्पॉन्स को देखते हुए भी लिया गया, जिसके तहत टैक्स डिपार्टमेंट को अब तक 6,348 एप्लीकेशन मिली हैं।
यहां यह बताना ज़रूरी है कि साल 2025 के आखिरी महीनों में एक साथ कई टैक्स रिटर्न फाइल करने की वजह से टैक्सपेयर्स पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ था। इसके अलावा, VAT असेसमेंट ऑर्डर की पेंडिंग डिलीवरी जैसी प्रैक्टिकल चुनौतियों की वजह से कई बिज़नेसमैन के लिए दिसंबर की असली डेडलाइन से पहले अपनी देनदारियों का सही असेसमेंट करना मुश्किल हो रहा था। Punjab Government
1 अक्टूबर से शुरू हुई OTS स्कीम-2025, राज्य की सबसे बड़ी टैक्सपेयर्स-फ्रेंडली पहल साबित हो रही है। इसका मुख्य मकसद पुराने कानूनी झगड़ों को खत्म करना और सरकारी रेवेन्यू बढ़ाना है। तय डिमांड की रकम के आधार पर, टैक्सपेयर्स को ब्याज और पेनल्टी पर 100% तक की छूट के साथ-साथ असली टैक्स रकम पर भी बड़ी राहत मिल सकती है।
फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि टाइम लिमिट में यह बढ़ोतरी ईमानदार टैक्सपेयर्स को GST से पहले के एक्ट्स (VAT और सेंट्रल सेल्स टैक्स सहित) के तहत अपने लंबे समय से पेंडिंग झगड़ों को बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के निपटाने का सुनहरा मौका दे रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने आगे कहा, “हमारी सरकार बिजनेस-फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए कमिटेड है। इस टाइम लिमिट को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाकर, हम यह पक्का कर रहे हैं कि कोई भी एलिजिबल टैक्सपेयर एडमिनिस्ट्रेटिव या टाइम की कमी की वजह से इस फायदे से वंचित न रहे।” Punjab Government
फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने सभी एलिजिबल बिजनेसमैन और राइस मिलर्स से अपील की कि वे अपना बकाया चुकाने और बिना किसी बोझ के नया फाइनेंशियल ईयर शुरू करने के लिए इस आखिरी मौके का फायदा उठाएं। उन्होंने साफ किया कि 31 मार्च, 2026 की नई टाइम लिमिट के बाद, डिपार्टमेंट उन डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त रिकवरी एक्शन शुरू करेगा जो इस सेटलमेंट स्कीम का ऑप्शन नहीं चुनते हैं। Punjab Government
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