Punjab Government ने राज्य के ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 332 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक फंड जारी किया: Harpal Singh Cheema
कहा, 334 करोड़ रुपये की अगली किस्त दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी
केंद्रीय रेल राज्य मंत्री द्वारा धन के दुरुपयोग की गलत जानकारी की निंदा की, एसएनए स्पर्श प्रणाली का दिया हवाला
केंद्रीय राज्य मंत्री को राजपुरा-चंडीगढ़ रेल लाइन का लेआउट बताने की चुनौती भी दी
चंडीगढ़, 13 नवंबर (विश्व वार्ता):-Punjab Government पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने आज पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर विकास को गति देने, आवश्यक सेवाओं में सुधार लाने और राज्य की ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न विकास कार्यों हेतु 332 करोड़ रुपये की एक महत्वपूर्ण किस्त जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में 334 करोड़ रुपये की अगली किस्त दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी, ताकि ग्रामीण विकास के लिए संसाधनों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।
पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य की बागडोर संभालने के पहले दिन से ही विकास कार्यों की शुरुआत कर दी थी और इसी कड़ी में इस किस्त का इस्तेमाल गांवों में सैनिटेशन बॉक्स लगाने सहित ग्राम पंचायतों के विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाएगा।
जारी किए गए फंड का विवरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 332 करोड़ रुपये की कुल किस्त को सामान्य स्थानीय विकास और विशिष्ट अनिवार्य स्वच्छता कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से बंधे और अनटाइड फंड में विभाजित किया गया है। उन्होंने कहा कि 156 करोड़ रुपये का अनुदान अनटाइड फंड के रूप में दिया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल ग्राम पंचायतें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य के लिए कर सकती हैं। इसके विपरीत, 176 करोड़ रुपये बंधे फंड के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल केवल गांवों में स्वच्छता कार्यों के लिए किया जा सकेगा। पूरा अनुदान ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषदों के बीच 70:20:10 के अनुपात में वितरित किया जाएगा।
जिलावार वितरण का विवरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कुल 156 करोड़ रुपये। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए 22 जिलों में 3,329,750,900 रुपये (कुल बंधित निधि 1,766,319,970 रुपये और कुल 1,563,430,930 रुपये की अनटाइड निधि सहित) आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक आवंटन प्राप्त करने वाले जिले लुधियाना (200,143,127 रुपये की बंधित निधि; 133,905,292 रुपये की अनटाइड निधि), होशियारपुर (170,847,451 रुपये की बंधित निधि; 114,305,089 रुपये की अनटाइड निधि) और गुरदासपुर (165,563,924 रुपये की बंधित निधि; 110,770,166 रुपये की अनटाइड निधि) हैं। इन विकास अनुदानों को प्राप्त करने वाले अन्य प्रमुख जिलों में संगरूर, पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर, श्री मुक्तसर साहिब और तरनतारन शामिल हैं।
इस बीच, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू द्वारा पंजाब सरकार पर केंद्रीय धन के दुरुपयोग के आरोपों के संबंध में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की टिप्पणियों से उनकी अज्ञानता का पता चलता है और साथ ही एसएनए स्पर्श प्रणाली की समझ की कमी भी झलकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के तहत, राज्य सरकार द्वारा अपना हिस्सा (केंद्र और राज्य के बीच साझेदारी पैटर्न के अनुसार) जमा करने के बाद, भारत सरकार सीधे आरबीआई के खाते में अपना हिस्सा जमा करती है, इसलिए, यह एसएनए स्पर्श प्रणाली केंद्र सरकार के साथ-साथ पंजाब सरकार के धन से वास्तविक समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रवनीत बिट्टू से गलत सूचना फैलाने से बचने और राजपुरा-चंडीगढ़ रेलवे लाइन परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य के साथ साझा किए गए लेआउट प्लान का खुलासा करने की अपील की।
अपने संबोधन के समापन पर, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ग्राम पंचायतों को संसाधनों के प्रत्यक्ष और जवाबदेह वित्तीय प्रवाह के माध्यम से स्वच्छ, मजबूत और अधिक जीवंत ग्रामीण समुदायों के निर्माण के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने चल रही बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला, जिनमें 4,150 करोड़ रुपये की लागत से 19,000 किलोमीटर सड़कों की री-कार्पेटिंग शामिल है। इसके अलावा, पंजाब सरकार ने खेल स्टेडियमों के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और लगभग 250 खेल नर्सरियाँ बनाई हैं, जिससे राज्य और विशेष रूप से इसके युवाओं के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
