Chief Minister Bhagwant Singh Mann की अगुवाई वाली कैबिनेट ने आनंदपुर साहिब में वर्ल्ड-क्लास ‘Guru Teg Bahadur University’’ को दी मंज़ूरी
‘पंजाब उद्योग क्रांति’ के तहत इंडस्ट्रियल और ट्रेड डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 को हरी झंडी
सरकारी कॉलेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती की जाएगी
ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले होम गार्ड वॉलंटियर के लिए 1 करोड़ रुपये की एक्स-ग्रेसिया मंज़ूर
हेल्थ, एजुकेशन और जेलों में बड़े सुधारों को मंज़ूरी
चंडीगढ 7 मार्च (विश्व वार्ता): राज्य में हायर एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों को बढ़ावा देने के मकसद से अहम फैसले लेते हुए, Chief Minister Bhagwant Singh Mann की अगुवाई वाली कैबिनेट ने आज श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वर्ल्ड-क्लास यूनिवर्सिटी बनाने को मंज़ूरी दे दी। मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली कैबिनेट की मीटिंग के दौरान, सरकारी कॉलेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को हरी झंडी दी गई। इस बारे में जानकारी देते हुए, मुख्यमंत्री ऑफिस के मुताबिक, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी और श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सभी ज़रूरी फैसले समय पर लेने के लिए ऑथराइज़ किया है।
नई इंडस्ट्रियल और ट्रेड डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 को हरी झंडी
कैबिनेट ने पंजाब इंडस्ट्रियल क्रांति के तहत इंडस्ट्रियल और ट्रेड डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 को अपनी मंजूरी दे दी है और यह पॉलिसी सेक्टर-बेस्ड पॉलिसी, डिटेल्ड स्कीम और गाइडलाइन को दिखाती है।
इस पॉलिसी का मकसद राज्य में फाइनेंशियल इंसेंटिव, रीजनल डेवलपमेंट, रोज़गार पैदा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना और उभरते उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा और स्ट्रक्चरल इंतज़ाम करना है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलने और पंजाब के तेज़ इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर आने की उम्मीद है।
सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में खिलाड़ियों के लिए रिज़र्वेशन को और आसान बनाने की पॉलिसी को मंज़ूरी Latest Punjab News,
कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में खिलाड़ियों के लिए रिज़र्वेशन को आसान बनाने की पॉलिसी को मंज़ूरी दी। यह स्पोर्ट्स में अचीवमेंट के सर्टिफिकेट को मार्क्स देने के लिए ऑब्जेक्टिव और आसानी से समझ में आने वाले क्राइटेरिया तय करता है। पॉलिसी के मुताबिक, स्पोर्ट्स में अचीवमेंट को 75 परसेंट वेटेज दिया जाएगा, जबकि 25 परसेंट वेटेज एंट्रेंस एग्जाम में परफॉर्मेंस के आधार पर होगा।
‘पंजाब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टेक्निकल (ग्रुप-C) सर्विस रूल्स-2016’ में बदलाव को मंज़ूरी
भगवंत सिंह मान की लीडरशिप वाली कैबिनेट ने फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए एक एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर फार्मेसी में डिप्लोमा को शामिल करने के लिए पंजाब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टेक्निकल (ग्रुप-C) सर्विस रूल्स, 2016 में बदलाव को भी मंज़ूरी दी। इससे डिप्लोमा होल्डर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे और पंजाब के लोगों को क्वालिटी हेल्थकेयर सर्विसेज़ देने में मदद मिलेगी।
पंजाब होम गार्ड्स के शहीद अशोक कुमार के लिए एक्स-ग्रेसिया ग्रांट को हरी झंडी
इंसानियत का नज़रिया अपनाते हुए, कैबिनेट ने एक स्पेशल केस के तौर पर शहीद पंजाब होम गार्ड्स वॉलंटियर अशोक कुमार, नंबर 25140/G.S.P. के परिवार को एक करोड़ रुपये की एक्स-ग्रेसिया ग्रांट को मंज़ूरी दी। अशोक कुमार ने हाल ही में गुरदासपुर में ड्यूटी के दौरान अपनी जान दे दी थी। कैबिनेट ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में उनके महान योगदान को देखते हुए यह फैसला लिया।
‘द पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स, स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स (अमेंडमेंट) बिल,-2026’ पेश करने की मंजूरी
कैबिनेट ने विधानसभा के मौजूदा सेशन में ‘द पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स, स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स (अमेंडमेंट) बिल,-2026’ पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स, स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026’ को एक एक्ट में बदलना है।
सरकारी कॉलेजों ने असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के 1,158 पदों को भरने की मंजूरी दी
एक और बड़े फैसले में, कैबिनेट ने राज्य भर के सरकारी कॉलेजों में 1,091 असिस्टेंट प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन सहित 1,158 पदों के लिए एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह भर्ती पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) के ज़रिए UGC रूल्स-2018 के हिसाब से पूरी तरह से की जाएगी। सरकार PPSC के पास पेंडिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के 612 पदों की पिछली मांग वापस लेगी और सभी पदों के लिए एक नई कंबाइंड मांग पेश करेगी।
19 अक्टूबर, 2021 के विज्ञापन के तहत अप्लाई करने वालों समेत सभी कैंडिडेट्स को सही मौका देने के लिए, ऊपरी उम्र सीमा में एक बार की छूट दी जाएगी। रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मौजूदा सरकारी पॉलिसी के हिसाब से उम्र में और छूट मिलेगी।
MICE प्रोजेक्ट और मल्टी-पर्पस स्ट्रक्चर को मंज़ूरी
भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली कैबिनेट ने एक वर्ल्ड-क्लास MICE (मीटिंग्स, कंसेशन्स, कॉन्फ्रेंस और एग्ज़िबिशन) प्रोजेक्ट और कमर्शियल, साइंटिफिक, एजुकेशनल और सरकारी इवेंट्स ऑर्गनाइज़ करने के लिए एक मल्टी-पर्पस स्ट्रक्चर को मंज़ूरी दी। राज्य में MICE प्रोजेक्ट्स के चार्जेज़ के बारे में क्लैरिटी न होने की वजह से इन्वेस्टर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसे ठीक करने के लिए, सरकार ने 4 जून, 2025 के नोटिफिकेशन में बदलाव करके MICE प्रोजेक्ट्स को एक अलग कैटेगरी में शामिल किया है और लागू चार्ज कमर्शियल खर्चों का 50 परसेंट तय किया है।
मेडिसिटी पॉलिसी-2014 में बदलाव को मंज़ूरी
कैबिनेट ने मेडिसिटी पॉलिसी-2014 में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है।
