Cryptocurrency पर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
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नई दिल्ली, चंडीगढ़, 26 अक्टूबर, (विश्व वार्ता) मद्रास हाईकोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर फैसला सुनाया। इसके अनुसार, अदालत ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति माना जाना चाहिए और इसका स्वामित्व और रखरखाव ट्रस्ट में किया जा सकता है।
आपको बता दें कि अदालत ने यह टिप्पणी रूठीकुमारी बनाम जनमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में की थी। आवेदक ने जनवरी 2024 में जनमई लैब्स द्वारा संचालित वज़ीरएक्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर ₹198,516 का निवेश किया और 3,532.30 XRP कॉइन खरीदे। उसे एक पोर्टफोलियो खाता दिया गया, जो उसके मोबाइल नंबर और ईमेल पते से पंजीकृत था।
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अदालत ने कहा कि भारतीय कानून के तहत, क्रिप्टोकरेंसी को एक आभासी डिजिटल संपत्ति माना जाता है और इसे सट्टा लेनदेन नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपयोगकर्ता द्वारा किया गया निवेश क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित हो जाता है जिसे संग्रहीत, व्यापार और बेचा जा सकता है। Cryptocurrency
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला एक निवेशक (आवेदक) द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिसकी वज़ीरएक्स प्लेटफॉर्म पर एक्सआरपी होल्डिंग्स 2024 में एक साइबर हमले के बाद फ्रीज कर दी गई थीं।
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