Punjab में ग्राउंडवाटर संकट: 2039 तक पानी हो जाएगा खत्म ?
किसानों के लिए चेतावनी और सरकार की नाकामियां
चंडीगढ़, 17 मई, (विश्ववार्ता) भारत की अन्न की टोकरी कहे जाने वाले पंजाब में आज ग्राउंडवाटर का गंभीर संकट है। लगातार बढ़ते ग्राउंडवाटर रिचार्ज और सरकारों की गलत नीतियों की वजह से यह संकट इतना गहरा हो गया है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर इसी रफ़्तार से पानी का इस्तेमाल होता रहा तो 2039 तक ग्राउंडवाटर 300 मीटर से भी नीचे चला जाएगा और इस्तेमाल करने लायक पानी खत्म हो जाएगा। सेंट्रल ग्राउंडवाटर बोर्ड (CGWB) की रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंजाब में वॉटर रिचार्ज 156% तक पहुंच गया है, यानी रिचार्ज से कई गुना ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है। लगभग 72-78% ब्लॉक्स का ज़्यादा इस्तेमाल (डार्क ज़ोन) हो रहा है।
इस संकट के मुख्य कारणों में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद धान-गेहूं की फसल का बढ़ना, फ्री बिजली वाले ट्यूबवेल का लगातार इस्तेमाल और सरफेस वॉटर (नहरों) की कमी शामिल है। इस वजह से ग्राउंडवॉटर लेवल तेज़ी से गिर रहा है। कई इलाकों में यह 150-200 मीटर तक गहरा हो गया है। साथ ही, पानी में यूरेनियम, आर्सेनिक, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे खतरनाक कंटैमिनेंट्स बढ़ रहे हैं, जो खेती और पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा बन रहे हैं। Water to run out by 2039? Warning for farmers and government failures
सरकारों की लगातार नाकामी
पंजाब सरकारें और केंद्र सरकारें इस संकट को रोकने में लगातार नाकाम रही हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन (धान से कम पानी वाली फसलें) से लेकर ड्रिप इरिगेशन और डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) तक — ज़्यादातर योजनाएं कागज़ों पर ही रह गईं। आर्थिक फायदे और मार्केट की कमी के कारण किसान धान से हट नहीं पाए। फ्री बिजली पॉलिसी से ट्यूबवेल की संख्या लाखों में तो हो गई, लेकिन इससे पानी की बर्बादी बढ़ गई। पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब-सॉइल वॉटर एक्ट जैसे कानून पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। नतीजा यह है कि खेती की लागत बढ़ रही है, ट्यूबवेल गहरे होते जा रहे हैं और किसानों पर कर्ज़ बढ़ता जा रहा है। सरकारों ने इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया लेकिन लोगों और किसानों के लिए कोई ठोस हल नहीं निकाला।
BBMB और इसकी अहमियत
भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर डैम से पानी और बिजली बांटता और मैनेज करता है। यह बोर्ड पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे मिलने वाला नहर का पानी खेती के लिए लाइफलाइन है। पंजाब के लिए BBMB के ज़रिए ऊपरी पानी को बचाना और उसे बराबर बांटना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बोर्ड में पंजाब के अधिकारों को नज़रअंदाज़ करने और ज़्यादा पानी दूसरे राज्यों को छोड़ने जैसी घटनाओं ने किसानों और सरकार में गुस्सा पैदा कर दिया है। BBMB को पंजाब के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए ताकि ग्राउंडवाटर पर दबाव कम हो और नहर से सिंचाई बढ़े।
रिपेरियन लॉ और पंजाब के अधिकार
रिपेरियन लॉ के मुताबिक, ऊपरी राज्य होने के नाते पंजाब का अपनी नदियों (सतलज, ब्यास, रावी वगैरह) पर पहला हक है। इस कानून के मुताबिक, नदी के किनारे बसे राज्य को अपनी ज़रूरतों के लिए पानी इस्तेमाल करने का पूरा हक है। इंडस वॉटर ट्रीटी में भारत को भी पूर्वी नदियों पर हक मिला है, लेकिन पंजाब को इसमें पूरा हक नहीं मिल पाया। दूसरे राज्यों और केंद्र को यह रिपेरियन हक मानना चाहिए ताकि पंजाब अपनी खेती और लोगों के लिए पानी बचा सके।
किसानों और लोगों से अपील
किसान वीरों, इस संकट से बचने के लिए हम अपनी तरफ से योगदान दें — DSR, तालाब बनवाना, अच्छे बीज अपनाना और पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजी अपनाना। हम सरकारों से मांग करें कि फसल डायवर्सिफिकेशन के लिए सही दाम और मार्केट मिलें, BBMB में पंजाब का हक पक्का हो और नदी का पानी रिपेरियन कानून के हिसाब से बचाया जाए।
अगर आज नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी नहीं बचेगा। भारतीय किसान यूनियन इस मुद्दे पर लगातार लड़ने के लिए तैयार है। आप भी जागें और इस लड़ाई में शामिल हों।
पानी बचाओ, पंजाब बचाओ! जय जवान, जय किसान!
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