केंद्र सरकार ने नागरिकता नियम, 2026 में किया बदलाव
नई दिल्ली, चंडीगढ, 1 मई (विश्ववार्ता) केंद्र सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 (Citizenship Amendment Rules, 2026) को अधिसूचित कर दिया है। गृह मंत्रालय के इस फैसले से ओसीआई (Overseas Citizen of India) आवेदन प्रक्रिया से लेकर पासपोर्ट नियमों तक कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं।
नए नियमों के तहत अब OCI कार्ड के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदकों को अब फिजिकल OCI कार्ड के साथ-साथ ई-OCI (डिजिटल फॉर्म) का विकल्प भी मिलेगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। india citizenship amendment rules 2026 oci online application minor passport rule india
फ़िज़िकल कार्ड के साथ-साथ e-OCI डॉक्यूमेंट को भी आसान बनाया गया है, जिससे प्रोसेस आसान और ज़्यादा डिजिटल हो गया है। नए रूल्स में साफ़ किया गया है कि कोई माइनर एक ही समय में इंडियन और फॉरेन पासपोर्ट नहीं रख सकता है। यह प्रोविज़न डुअल सिटिज़नशिप से जुड़े मामलों में क्लैरिटी लाने के लिए जोड़ा गया है। सरकार ने साफ़ किया है कि OCI स्टेटस एक प्रिविलेज है, राइट नहीं। अगर कोई होल्डर इंडियन कानूनों को तोड़ता है, तो उसका OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। Natianal Latest news
OCI कार्डहोल्डर्स को इंडिया में लाइफटाइम मल्टीपल-एंट्री वीज़ा, इकोनॉमिक और एजुकेशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। हालाँकि, सरकार ने दोहराया है कि OCI होल्डर्स को वोटिंग राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जैसे पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं।
सरकार ने पहले ही नियम कड़े कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी OCI होल्डर को दो साल या उससे ज़्यादा की जेल की सज़ा होती है, या उस पर सात साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले जुर्म का आरोप लगता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। OCI स्कीम 2005 में सिटिज़नशिप एक्ट, 1955 में बदलाव करके शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत, भारतीय मूल के लोगों को OCI के तौर पर रजिस्टर करने की इजाज़त है। हालांकि, पाकिस्तान या बांग्लादेश से जुड़े लोग इस स्कीम में शामिल नहीं हैं।
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