मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जल मुद्दे पर पंजाब को एकजुट करने की पहल की
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आज होगी सर्वदलीय बैठक
सोमवार को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र
चंडीगढ़ए 2 मई (विश्ववार्तां) केन्द्र सरकार और बीबीएमबी द्वारा पंजाब के पानी की खुली लूट। पंजाब सरकार ने भाजपा के दुरुपयोग के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में 2 मई को सुबह 10 बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई हैए जिसमें राज्य की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया गया है।
ठक में केंद्र और बीबीएमबी द्वारा हरियाणा को पंजाब के पानी के अवैध वितरण पर प्रकाश डाला गया। ;भाखड़ा.ब्यास प्रबंधन बोर्डद्ध की बैठक में पंजाब के अधिकारों के उल्लंघन जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक पंजाब के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए एकता की आवश्यकता को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब के पानी की एक.एक बूंद पर पंजाबियों का अधिकार है और कोई भी इसे छीन नहीं सकता। इसके तहत पंजाब सरकार ने सोमवार 5 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया हैए जिसमें जल मुद्दे पर प्रस्ताव लाया जाएगा।
भगवंत सिंह मान ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे दलगत भावना से ऊपर उठकर पंजाब के अधिकारों के लिए एकजुट हों और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ें। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार किसी भी कीमत पर राज्य के जल संसाधनों के साथ समझौता नहीं करेगी।
हरियाणा सीएम का लेटर झूठ का पुलिंदा: मान
हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें नायब सिंह सैनी का पत्र मीडिया के माध्यम से ही मिला है और “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके जैसे कद का व्यक्ति यह कहकर लोगों को गुमराह कर रहा है कि उसने हरियाणा को पानी देने का आश्वासन दिया है.”
उन्होंने कहा कि यह “झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि यह वादा कभी किया ही नहीं गया”, उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता. मान ने एक बयान में कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने “उन्हें फोन किया था, लेकिन उन्होंने सैनी को पानी के बारे में कभी कोई आश्वासन नहीं दिया.”
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी वितरित करता है, जो 21 मई से अगले साल 20 मई तक लागू होता है. उन्होंने कहा कि इस साल क्चक्चरूक्च ने राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को क्रमश: 3.318 एमएएफ, 2.987 एमएएफ और 5.512 एमएएफ पानी वितरित किया है।
मान ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने 31 मार्च तक अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर लिया था, जिसके बाद यह संकट पैदा हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद हरियाणा सरकार ने पंजाब से आग्रह किया था कि उनके पास लोगों की पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि मानवता के नाते पंजाब सरकार ने उदारतापूर्वक 6 अप्रैल से हरियाणा को रोजाना 4,000 क्यूसेक पानी आवंटित किया. मान ने कहा कि हालांकि हरियाणा की आबादी तीन करोड़ है और अनुमान के मुताबिक 1,700 क्यूसेक पानी राज्य के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।



















