Punjab: Blue Star हत्याकांड: High Court ने 42 साल बाद सुनाया फैसला
चंडीगढ़, 8 सितंबर (विश्व वार्ता): ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अमृतसर में अपनी दुकानें और बिजनेस खोने वाले 133 पीड़ितों का 42 साल पुराना इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है। पीड़ितों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह इन प्रभावित लोगों को माल मंडी में 1988 के कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत तय 1,000 रुपये प्रति गज के रेट पर दूसरी ज़मीन दे। Punjab: Blue Star Massacre: High Court Pronounces this verdict after 42 years
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ज़मीन के बढ़े हुए रेट पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि पीड़ित लगभग चार दशकों से विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। सरकार को उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए था। जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रभावित लोगों को पुराने तय रेट के आधार पर दूसरी ज़मीन दे।
पीड़ितों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मीन और बिजनेस के संबंध में 2017 में मामला हाई कोर्ट को वापस भेज दिया था। इस दौरान प्रभावित लोगों से 10,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से रकम जमा करने को कहा गया था। इसके बाद जनवरी 2020 में 14,450 रुपये प्रति गज के हिसाब से ज़मीन देने का फ़ैसला हुआ। लेकिन जुलाई 2022 में पंजाब सरकार ने ज़मीन का रेट बढ़ाकर 38,400 रुपये प्रति गज कर दिया।
पीड़ितों ने सरकार के इस फ़ैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और मांग की कि बढ़े हुए रेट को कम किया जाए और ज़मीन पुराने रेट के हिसाब से दी जाए। अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 42 साल से पेंडिंग इस मामले में 133 पीड़ितों को दूसरी ज़मीन मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है।
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