National News: सुप्रीम कोर्ट ने थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से कर दिया मना
CBSE ‘थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी’ पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और NCERT को नोटिस
नई दिल्ली, 15 जुलाई (विश्व वार्ता) – मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या इंग्लिश को भारत की देसी भाषा माना जा सकता है। साथ ही इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर सरकार और CBSE से 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब 14 दिन बाद 29 जुलाई को होगी।
दरअसल, थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी को मौजूदा 2026-27 सेशन से लागू किया गया है। नई पॉलिसी के मुताबिक, स्टूडेंट्स को दो भारतीय भाषाएं और एक विदेशी भाषा पढ़ना ज़रूरी होगा। इसके चलते, उन्हें वे भाषाएं छोड़नी पड़ेंगी जो वे क्लास 5 से पढ़ रहे हैं। पिटीशनर्स का आरोप है कि CBSE ने बिना किसी तैयारी के थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी लागू कर दी है। स्कूलों में काफी टीचर, किताबें और ज़रूरी एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिससे स्टूडेंट्स और टीचर्स को दिक्कत हो रही है।
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