Breaking news: Supreme Court ने UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर लगा दी रोक
केंद्र सरकार से मांगा जवाब
‘हम अब भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे’-सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत
चंडीगढ़, 29 जनवरी,(विश्ववार्ता) इस वक्त की बडी खबर सामने आ रही है यूजीसी के नए नियमों पर अब रोक लग गई है।Supreme Court ने आज यानी गुरुवार को हाल ही में लागू हुए UGC इक्विटी नियमों पर रोक लगा दी और इन्हें अस्पष्ट बताया. कोर्ट ने जोर दिया कि भारत की एकता सभी शैक्षणिक संस्थानों में दिखनी चाहिए।सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें आज़ादी मिले 75 साल गुज़र चुके हैं और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि भेदभाव की परिभाषा और ज्यादा समावेशी होनी चाहिए। 2026 के रेगुलेशन में भेदभाव की भाषा अस्पष्ट है। कोर्ट ने कहा कि उसे यह देखना होगा कि नए नियम समानता के अधिकार के हिसाब से सही हैं या नहीं। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 के यूजीसी नियमों के लागू रहने की बात कही।
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गौरतलब है कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी की कथित जातिगत भेदभाव के कारण हुए हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ऐसे मामलों से निपटने के लिए नियम बनाने के आदेश दिए थे। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए ‘समता विनियम 2026’ लेकर आई। इसमें समान्य वर्ग के लोगों द्वारा एससी, एसटी के बाद अब ओबीसी के साथ भी जातिगत भेदभाव करने पर कड़े प्रवाधान बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने नियम का विरोध सड़कों पर हुआ है।
याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दलील दी कि वे UGC एक्ट की धारा 3(C) को चुनौती दे रहे हैं और इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह धारा सिर्फ एक धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कहा कि कोर्ट केवल इन प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच कर रहा है। ugc new rules 2026
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