पंजाब के किसानों को बड़ी राहत: मान सरकार ने कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों पर अतिरिक्त लोड नियमित कराने की स्वैच्छिक घोषणा योजना की अवधि दिसंबर की इस तारिख तक बढाई
* सर्विस कनेक्शन शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी दी गई राहत: बिजली मंत्री सौंद
चंडीगढ, 14 नवंबर (विश्ववार्ता) पंजाब के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों पर अतिरिक्त लोड को नियमित कराने के लिए शुरू की गई ‘स्वैच्छिक घोषणा योजना’ (वीडीएस) की अवधि 45 दिन और बढ़ाकर 29 दिसंबर, 2026 तक कर दी है। इसके साथ ही सर्विस कनेक्शन शुल्क 6,572 रुपये से घटाकर केवल 2,500 रुपये प्रति बीएचपी और सिक्योरिटी डिपॉजिट 400 रुपये से घटाकर 200 रुपये प्रति बीएचपी कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान अतिरिक्त लोड की स्वयं घोषणा करने अथवा निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त लोड पकड़े जाने पर भी कोई जुर्माना या लोड सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा।
Govt extends voluntary declaration scheme to regularize excess load on agricultural tubewell connections till December
यह जानकारी देते हुए पंजाब के बिजली मंत्री स.तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों को निर्धारित नियमों के अनुसार अपने कृषि ट्यूबवेलों पर मौजूद अनधिकृत अतिरिक्त लोड को नियमित कराने का सरल और किफायती अवसर प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि यह योजना शुरुआत में 1 अक्टूबर, 2026 से 14 नवंबर, 2026 तक यानी 45 दिनों के लिए लागू की गई थी। अब इसकी अवधि 45 दिन और बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत पात्र कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता 29 दिसंबर, 2026 तक अपने अनधिकृत अतिरिक्त लोड को नियमित करवा सकते हैं।
बिजली मंत्री ने कहा कि इस योजना की सबसे प्रमुख विशेषता किसानों को दी गई वित्तीय राहत है। पहले अतिरिक्त लोड को नियमित कराने के लिए किसानों को 6,572 रुपये प्रति बीएचपी की दर से सर्विस कनेक्शन शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब घटाकर केवल 2,500 रुपये प्रति बीएचपी कर दिया गया है। इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 400 रुपये से घटाकर 200 रुपये प्रति बीएचपी कर दिया गया है।
स.सौंद ने आगे कहा कि इस योजना के तहत किसानों को एक और बड़ी राहत दी गई है। योजना की अवधि के दौरान अनधिकृत अतिरिक्त लोड पर कोई जुर्माना या लोड सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। यह छूट उन मामलों में भी लागू होगी, जिनमें किसानों ने स्वयं अतिरिक्त लोड की जानकारी दी हो अथवा निरीक्षण के दौरान इसका पता चला हो। इससे किसान बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के अपने ट्यूबवेलों के लोड को नियमित करवा सकेंगे।
बिजली मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे इस बढ़ाई गई अवधि का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और 29 दिसंबर, 2026 से पहले निर्धारित नियमों के अनुसार अपने कृषि ट्यूबवेलों पर मौजूद अनधिकृत अतिरिक्त लोड को नियमित करवा लें।
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