Chief Minister Bhagwant Singh Mann ने Punjab के 24 लाख से ज़्यादा घरेलू बिजली कंज्यूमर्स के लिए किया बड़े तोहफे का ऐलान
• भगवंत मान सरकार वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई, बकाया बिजली बिलों पर ब्याज और पेनल्टी में 100 परसेंट की छूट
• कंज्यूमर्स 31 मार्च, 2026 तक बकाया बिलों पर 45 दिनों तक फायदा ले सकेंगे
• कंज्यूमर्स को मूल रकम का 25 परसेंट एडवांस में और बाकी एक साल में किश्तों में जमा करना होगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• बिल बकाया होने की वजह से काटे गए बिजली कनेक्शन फिर से चालू किए जाएंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• बिजली विभाग OTS बिलों में बकाया, पेनल्टी माफी और देने वाली रकम की डिटेल्स जल्द ही अनाउंस की जाएंगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
Chief Minister Bhagwant Singh Mann announces a major gift for over 2.4 million (24 lakh) domestic electricity consumers across Punjab
चंडीगढ, 13 नवंबर (विश्ववार्ता) पंजाब के घरेलू बिजली कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ा तोहफा देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज मार्च तक बकाया बिजली बिलों पर पेनल्टी और ब्याज में 100 परसेंट की छूट के लिए वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) का ऐलान किया मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर कहा, “पंजाब में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह एक बड़ी राहत है। आज हमने पेंडिंग बिजली बिलों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) की घोषणा की है। 31 मार्च, 2026 तक पेंडिंग बिलों पर पेनल्टी और ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को मूल राशि का 25 प्रतिशत एडवांस में और 75 प्रतिशत बाद में एक साल के अंदर किस्तों में जमा करना होगा। इस फैसले से 24 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा और उनकी 518 करोड़ रुपये की पेनल्टी और ब्याज माफ हो जाएगा। कटे हुए बिजली कनेक्शन भी बहाल हो जाएंगे। हमारी सरकार सही मायने में आम लोगों की सरकार है।”
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पहल यह पक्का करने की दिशा में एक और अहम कदम है कि आर्थिक तंगी आम परिवारों पर एक और बोझ न बने। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि गवर्नेंस का मतलब सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में लोगों के साथ मजबूती से खड़ा होना भी है। उन्होंने कहा, “कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपने बिजली के बिल नहीं भर पाए और उन पर ब्याज और पेनल्टी का बोझ बढ़ता रहा। हमने उन्हें पेनल्टी और ब्याज के अतिरिक्त बोझ के बिना अपना बकाया चुकाने का एक नया मौका देने का फैसला किया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कीम से 24.86 लाख घरेलू कंज्यूमर्स को फायदा होगा, जिनके लगभग 2,516 करोड़ रुपये के बिजली बिल पेंडिंग हैं, जिसमें से राज्य सरकार 518 करोड़ रुपये माफ कर रही है। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ फाइनेंशियल मदद नहीं है, बल्कि आम परिवारों की ज़िंदगी आसान बनाने का एक कमिटमेंट है। अब कंज्यूमर्स को सिर्फ बिल का प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा, जबकि लेट फीस सरचार्ज और ब्याज का पूरा बोझ माफ कर दिया जाएगा।”
पेमेंट का तरीका समझाते हुए उन्होंने कहा कि एलिजिबल कंज्यूमर्स को अपने बकाया प्रिंसिपल अमाउंट का 25 परसेंट एक बार जमा करना होगा, जबकि बाकी 75 परसेंट ज़्यादा से ज़्यादा छह बराबर महीने की किश्तों में दिया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जिन कंज्यूमर्स को पैसे की दिक्कत हो रही है, वे पेमेंट करने के लिए छह महीने का एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “हम यह पक्का करना चाहते हैं कि पैसे की दिक्कत की वजह से कोई भी परिवार इस मौके से दूर न रहे। आसान पेमेंट सिस्टम से कंज्यूमर्स बिना किसी पेनल्टी और इंटरेस्ट के बोझ के आसानी से अपना बकाया चुका सकेंगे।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह स्कीम सभी घरेलू बिजली कंज्यूमर्स को कवर करेगी, चाहे उनके बिजली कनेक्शन अभी एक्टिव हों या डिस्कनेक्टेड हों। उन्होंने कहा, “जिन कंज्यूमर्स के बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वे भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। एक बार जब वे स्कीम के तहत बकाया प्रिंसिपल अमाउंट चुका देंगे, तो उनके डिस्कनेक्टेड कनेक्शन फिर से एक्टिवेट होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कीम 31 मार्च, 2026 तक बिजली के सभी पेंडिंग बिल को कवर करेगी और कमर्शियल सर्कुलर जारी होने की तारीख से 45 दिनों तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में शनिवार, 14 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद यह स्कीम तुरंत लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी एलिजिबल घरेलू बिजली कंज्यूमर्स से अपील की कि वे इस स्कीम का फायदा उठाएं और तय 45 दिनों के अंदर अपना बकाया चुका दें।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) अगले सात दिनों के अंदर सभी एलिजिबल कंज्यूमर्स को स्पेशल OTS (वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम) बिल और नोटिस भेजेगा। इन बिलों में कुल बकाया रकम, माफ किए जा रहे सरचार्ज और ब्याज और स्कीम के तहत देने वाली प्रिंसिपल रकम साफ तौर पर लिखी होगी। उन्होंने कहा, “पूरी प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हर एलिजिबल कंज्यूमर को उनकी बकाया रकम, माफ की जाने वाली रकम और स्कीम का फायदा उठाने के लिए ज़रूरी पेमेंट का साफ हिसाब मिलेगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेमेंट प्रोसेस को भी आसान और कंज्यूमर-फ्रेंडली बनाया गया है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट करते ही बदला हुआ अमाउंट अपने आप सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। अपडेटेड डिटेल्स कंज्यूमर के ऑनलाइन अकाउंट के साथ-साथ बदले हुए बिजली बिल में भी दिखेंगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कंज्यूमर्स को फालतू प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा।
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