पेपर लीक संशोधन बिल पर मोदी कैबिनेट से लगी मुहर..
– दोषियों को 10 साल की जेल और होगा भारी जुर्माना
– जानें अमेंडमेंट बिल कब पेश किया जा सकता है संसद में ?
नई दिल्ली, दिल्ली, 24 जुलाई, 2026 (विश्ववार्ता) मोदी कैबिनेट ने ‘पेपर लीक अमेंडमेंट बिल’ को मंज़ूरी दे दी है। जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच शुक्रवार को हुई यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में इस बिल को मंज़ूरी दी गई। बिल में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। Union cabinet approves paper leak Amendment bill
अमेंडमेंट बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट को तीन महीने के अंदर फैसला सुनाना होगा। बिल में आरोपियों के लिए 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक, यूनियन मिनिस्टर डॉ. जितेंद्र सिंह इस बिल को संसद में पेश करेंगे। बिल 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है।
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