Supreme Court ने 15 साल की लड़की को 28 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की दी इजाजत …
नई दिल्ली,चंडीगढ, 25 अप्रैल (विश्ववार्ता) Supreme Court ने साफ़ कहा है कि कोई भी कोर्ट किसी महिला, खासकर नाबालिग को, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ अबॉर्शन के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह टिप्पणी तब आई जब एक 15 साल की लड़की, जो सात महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट थी, ने इसकी इजाज़त मांगी। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने मामले को बहुत सेंसिटिविटी से देखते हुए कहा कि प्रेग्नेंट महिला की इच्छाएं और फैसले सबसे ज़रूरी हैं, न कि उस बच्चे का भविष्य जो अभी पैदा होने वाला है।
कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि किसी महिला को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ अबॉर्शन के लिए मजबूर करना उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों का सीधा उल्लंघन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत, एक व्यक्ति को जीवन और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, जिसमें अपने शरीर के बारे में फैसले लेने का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि यह अधिकार तब और भी ज़रूरी हो जाता है जब मामला नाबालिग और अनचाही प्रेग्नेंसी से जुड़ा हो।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ऐसे हालात में प्रेग्नेंसी जारी रखने से नाबालिग की मेंटल हेल्थ, पढ़ाई, सोशल स्टेटस और उसके पूरे भविष्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि यह कहना आसान है कि अगर कोई महिला बच्चे को पालना नहीं चाहती, तो वह उसे गोद दे सकती है, लेकिन यह तर्क पूरी तरह से असंवेदनशील और अव्यावहारिक है। किसी महिला को अनचाहे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना महिला के हितों का उल्लंघन है और यह दूसरी बात है।
कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोर्ट ऐसे मामलों में राहत देने से इनकार करता है, तो लोग गैर-कानूनी और खतरनाक तरीकों का सहारा लेने के लिए मजबूर होंगे, जिससे महिलाओं की जान और खतरे में पड़ जाएगी। मामले में यह भी सामने आया कि 15 साल की लड़की ने दो बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी, जिससे पता चलता है कि वह कितने मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रही थी।
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