मान सरकार ने ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के लिए 123.28 करोड़ रुपये की राहत राशि की जारी
पंजाब सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए तुरंत राहत सुनिश्चित की: Hardeep Singh Mundian
सात जिलों के 111 गांवों में 92695 एकड़ क्षेत्र में खराब हुई फसलों के लिए मुआवजा राशि वितरित की जाएगी
चंडीगढ़, 22 अप्रैल, (विश्व वार्ता) – पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने हाल ही में राज्य में ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे के तहत किसानों के लिए 123.28 करोड़ रुपये से अधिक के राहत पैकेज को मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न जिला प्रशासनों द्वारा गिरदावरी का काम पूरा होने के बाद तुरंत कार्रवाई की ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके और कटाई के मौसम के दौरान अप्रत्याशित नुकसान से उबर सकें।
राजस्व मंत्री ने कहा कि कुल 123.28 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया गया है। सात जिलों के 111 गांवों में 92695 एकड़ ज़मीन में फसल के नुकसान के लिए 123,28,05,938 रुपये मंज़ूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुल नुकसान हुए एरिया में 26 से 32 परसेंट नुकसान वाली 992 एकड़ ज़मीन, 33 से 75 परसेंट नुकसान वाली 61115 एकड़ ज़मीन और 76 से 100 परसेंट नुकसान वाली 30588 एकड़ ज़मीन शामिल है।
उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार इस मुश्किल समय में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और यह पक्का कर रही है कि कुदरती आफ़तों से होने वाली फ़ाइनेंशियल अस्थिरता को तुरंत दखल देकर कम किया जा सके।”
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रभावित ज़िलों में से, फाज़िल्का को सबसे ज़्यादा लगभग 44.24 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की गई है। इसके बाद श्री मुक्तसर साहिब को लगभग 43.01 करोड़ रुपये, बठिंडा को लगभग 22.83 करोड़ रुपये, मोगा को 7.73 करोड़ रुपये और अमृतसर को 5.26 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राहत राशि जारी की गई है। इसी तरह, फिरोजपुर और रूपनगर जिलों के किसानों के लिए क्रम से लगभग 17.10 लाख रुपये और 1.35 लाख रुपये का मुआवज़ा मंज़ूर किया गया है।
रिहैबिलिटेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट मंत्री ने कहा कि यह राहत ओलावृष्टि के दौरान फसल के नुकसान के हिसाब से आंकी गई है और इसके तहत 26 प्रतिशत से 100 प्रतिशत खराब हुए इलाके को कवर किया गया है और यह पक्का किया जा रहा है कि हर प्रभावित किसान को सही और पारदर्शी तरीके से मुआवज़ा मिले।
स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डिप्टी कमिश्नरों को मुआवज़ा बांटने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का निर्देश दिया है ताकि मंज़ूर की गई रकम बिना किसी देरी के लाभार्थियों तक पहुंच सके। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और ग्रामीण जीवन के लिए बड़ा खतरा पैदा करने वाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तुरंत मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है।
