Punjab News: ‘मावां ध्यान सत्कार योजना’ के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू
– महिलाओं को जुलाई से मिलेंगे 1000-1500 रुपये
चंडीगढ़, 15 अप्रैल, (विश्व वार्ता) बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब की लगभग हर महिला के सशक्तिकरण के लिए एक स्कीम शुरू की है, जिसके तहत पूरे राज्य की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये से 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस स्कीम के तहत, 18 साल से ज़्यादा उम्र की सभी महिलाएं सिर्फ़ तीन डॉक्यूमेंट्स के साथ इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकती हैं, जबकि कैंप और सपोर्ट स्टाफ़ के एक बड़े नेटवर्क के ज़रिए महिलाओं को उनके घर पर ही सुविधाएं देने का इंतज़ाम किया गया है। Mawan Dhyan Satkar Yojana’ starts today
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐलान किया कि पहले फ़ेज़ में ज़िलों के 9 विधानसभा क्षेत्रों को चुना गया है। यह स्कीम आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दिरबा, सुनाम, मोगा, कोटकपूरा, बटाला और पटियाला रूरल समेत 9 विधानसभा क्षेत्रों में पायलट बेसिस पर शुरू की गई है। उन्होंने कहा, “बाकी 108 चुनाव क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू होगा। जुलाई 2026 से हर महीने Rs 1000 या Rs 1500 का पेमेंट शुरू होगा।” हर गाँव और वार्ड में 26,000 रजिस्ट्रेशन सेंटर और डेडिकेटेड महिला सत्कार सखियों के साथ, इस स्कीम को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे बेहतर पहुँच और पक्कापन पक्का हो सके।
महिलाओं को आसानी का भरोसा दिलाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “रजिस्ट्रेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है और महिलाओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे 15 अप्रैल को रजिस्टर करती हैं या 15 मई को या 15 अगस्त को।” उन्होंने आगे कहा कि रजिस्ट्रेशन में देरी से फ़ायदों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, “उन्हें जुलाई के बाद उनका पूरा पेमेंट मिल जाएगा, इसलिए अगर वे सितंबर के आखिर में भी रजिस्टर करती हैं, तो भी उन्हें तीन महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का पूरा पेमेंट मिलेगा।”
डॉक्यूमेंट प्रोसेस के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ़ तीन डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें पंजाब एड्रेस वाला आधार, पंजाब वोटर ID और बैंक पासबुक शामिल हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं के मामले में, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है।” जाति सर्टिफिकेट न होने वाली महिलाओं की चिंताओं के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुझे पता है कि मेरी कई अनुसूचित जाति की बहनों और माताओं के पास जाति सर्टिफिकेट नहीं हैं, लेकिन उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें अपने जाति सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “भले ही इसमें समय लग रहा हो, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे बिना सर्टिफिकेट के भी इस स्कीम के तहत रजिस्टर कर सकती हैं और हर महीने 1000 रुपये मिलना शुरू कर सकती हैं। जब भी उनका सर्टिफिकेट जारी होगा, राज्य सरकार उन्हें जुलाई से हर महीने 500 रुपये का बकाया देगी। इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।”
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