जन विश्वास बिल के जरिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और नियमों को आसान बनाने के गिनाए फायदे
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जन विश्वास बिल के प्रोविज़न पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा के लिए बताया ज़रूरी कदम
नई दिल्ली, चंडीगढ़, 5 अप्रैल, (विश्व वार्ता) Through Jan Vishwas Bill : केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने को जन विश्वास (प्रोविज़न में संशोधन) बिल, 2026 का स्वागत किया, जिसे हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने पास किया था। इसे पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी कदम बताया गया है।
बिल के प्रोविज़न के अनुसार, 23 मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रोविज़न में बदलाव किया गया है।
हेल्थ सेक्टर में, इन बदलावों में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940; फार्मेसी एक्ट, 1948; फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट; क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010; और नेशनल कमीशन फ़ॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफ़ेशन्स एक्ट, 2021 जैसे मुख्य कानून शामिल हैं, एक बयान में कहा गया।
ये सुधार पब्लिक हेल्थ के लिए मज़बूत सुरक्षा उपाय बनाए रखते हुए कम्प्लायंस को आसान बनाने के बड़े मकसद के मुताबिक हैं। इन सुधारों की एक खास बात यह है कि क्रिमिनल सज़ा, खासकर छोटे-मोटे प्रोसीजरल उल्लंघनों के लिए जेल की जगह ग्रेडेड मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है।
यह एक ज़्यादा नरम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ओर बदलाव दिखाता है, जबकि पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी पर असर डालने वाले गंभीर उल्लंघनों के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
बयान में कहा गया है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत, जेल की जगह मॉनेटरी पेनल्टी लगाने और एक स्ट्रक्चर्ड एडज्यूडिकेशन मैकेनिज्म लाने के लिए कई प्रोविज़न में बदलाव किया गया है।
खास तौर पर, सेक्शन 27A(ii) और सेक्शन 28A के तहत उल्लंघनों के लिए एक एडज्यूडिकेशन मैकेनिज्म शुरू किया गया है। इससे यह पक्का होता है कि छोटे कॉस्मेटिक उल्लंघनों (नकली या मिलावटी प्रोडक्ट्स को छोड़कर) के लिए कोर्ट के दखल की ज़रूरत नहीं होगी और इसके बजाय उन्हें सिविल पेनल्टी फ्रेमवर्क के ज़रिए सुलझाया जा सकता है।
इसके अलावा, डॉक्यूमेंट्स बनाए रखने या जानकारी जमा न करने जैसे उल्लंघन, जिनके लिए पहले कोर्ट द्वारा जुर्माना या जेल की सज़ा होती थी, अब इस सिविल पेनल्टी मैकेनिज्म के ज़रिए निपटाए जा सकते हैं।
पहली बार, इस कानून में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति के साथ-साथ एक तय प्रोसेस का प्रावधान है, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करना, पर्सनल सुनवाई का प्रावधान और एक अपील सिस्टम शामिल है।
बयान में कहा गया है कि इस सुधार से अदालतों पर बोझ काफी कम होगा, मुकदमेबाजी की परतें कम होंगी और छोटे-मोटे कंप्लायंस मामलों का तेज़ी से समाधान हो सकेगा।
इससे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को खास तौर पर फायदा होगा, क्योंकि इससे छोटे-मोटे उल्लंघनों का स्ट्रक्चर्ड, अनुमानित मैनेजमेंट हो सकेगा, जिसमें कानूनी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स को बनाए रखने में नाकामी जैसी प्रक्रियागत कमियां शामिल हैं, जिससे वे लंबे मुकदमे से बच जाएंगे।
इसी तरह, फार्मेसी एक्ट, 1948 में किए गए बदलावों का मकसद जुर्माने के नियमों को मॉडर्न बनाना और गैर-कम्प्लायंस के लिए बढ़ी हुई फाइनेंशियल पेनल्टी के ज़रिए जवाबदेही बढ़ाना है। इसमें कहा गया है कि ये सुधार अपडेटेड कानूनी ढांचे के साथ एक जैसा होना भी पक्का करते हैं।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत, नियमों को लागू करने को मज़बूत करने के लिए आसान बनाया गया है, साथ ही यह भी पक्का किया गया है कि जुर्माने अपराध के नेचर के हिसाब से हों। यह रेगुलेटरी निगरानी और कंप्लायंस में आसानी के बीच एक बैलेंस्ड तरीके को सपोर्ट करता है।
क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 को अपडेट किया गया है ताकि पालन न करने पर फाइनेंशियल पेनल्टी पर ज़ोर दिया जा सके, खासकर उन मामलों में जहां कमियां मरीज़ की सुरक्षा के लिए तुरंत खतरा पैदा नहीं करती हैं। बयान में कहा गया है कि इससे क्रिमिनल कार्रवाई का सहारा लिए बिना सुधारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा मिलता है।
इसके अलावा, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स एक्ट, 2021 को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी ज़रूरतों का पालन पक्का करने के लिए मज़बूत किया गया है, जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी बनाए रखते हुए उल्लंघन को रोकने के लिए पेनल्टी लगाई गई है।
इसमें कहा गया है कि कई हेल्थ से जुड़े कानूनों में इन सुधारों की कंसिस्टेंसी एक कोहेरेंट पॉलिसी अप्रोच को दिखाती है जिसका मकसद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में तालमेल बिठाना है।
क्रिमिनल से सिविल पेनल्टी में बदलाव को स्टैंडर्डाइज़ करके और एडज्यूडिकेशन मैकेनिज्म शुरू करके, ये बदलाव लागू करने में कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी और प्रोपोर्शनैलिटी पक्का करते हैं।
यह कंसिस्टेंसी रेगुलेटरी फ्रैगमेंटेशन को कम करती है, कम्प्लायंस ज़रूरतों को आसान बनाती है, और हेल्थ सेक्टर के अलग-अलग हिस्सों में काम करने वाले स्टेकहोल्डर्स को क्लैरिटी देती है। health jan vishwas bill
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