RBI ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में राहत देने के लिए जारी किया एक नया ड्राफ्ट
50,000 तक के डिजिटल फ्रॉड पर 85% तक मुआवजा
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026 (विश्व-वार्ता) – RBI ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में राहत देने के लिए एक नया ड्राफ्ट जारी किया है। यह नियम 1 जुलाई, 2026 से ऑनलाइन और कार्ड-बेस्ड दोनों तरह के पेमेंट के लिए लागू करने का प्रस्ताव है। RBI ने ₹50,000 तक के ऑनलाइन फ्रॉड के लिए एक नया मुआवजा मैकेनिज्म प्रस्तावित किया है। इसके तहत, नुकसान का 85% या अधिकतम ₹25,000 (जो भी कम हो) मुआवजा दिया जाएगा। यह सुविधा जीवन में केवल एक बार ही मिलेगी। शर्त यह है कि नुकसान असली साबित हो और घटना के 5 दिनों के अंदर बैंक या साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) पर शिकायत दर्ज कराई जाए।
रिजर्व बैंक 65% बोझ उठाएगा, 10% ग्राहक का बैंक और 10% लाभार्थी बैंक उठाएगा। बैंक की लापरवाही से हुए फ्रॉड के लिए कस्टमर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, और कस्टमर शिकायत करे या न करे, पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। बैंकों को ₹500 से ज़्यादा के हर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन पर तुरंत अलर्ट SMS भेजना होगा। जहाँ कस्टमर ने ईमेल एड्रेस दिया है, वहाँ ईमेल अलर्ट भी भेजे जाएँगे। ये अलर्ट इन-ऐप नोटिफ़िकेशन के अलावा होंगे।
ड्राफ़्ट नियमों में कस्टमर की लापरवाही को साफ़ तौर पर बताया गया है, जैसे किसी को OTP, पासवर्ड या PIN बताना, बैंक की साफ़ चेतावनी को नज़रअंदाज़ करना, कार्ड के साथ PIN लिखकर रखना, या कोई गलत ऐप डाउनलोड करना। RBI issues new draft
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