
बैंक फ्रॉड केस में Supreme Court ने ED और CBI को लगाई फटकार, पढ़ें डिटेल्स
Supreme Court ने अनिल अंबानी के देश छोड़ने पर रोक लगाई
नई दिल्ली, 5 फरवरी,(विश्ववार्ता) सुप्रीम कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) से जुड़े ₹40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में जांच एजेंसियों से नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा, “CBI और ED जांच में देरी का कारण नहीं बता पाईं। दोनों एजेंसियां पहले ही काफी समय ले चुकी हैं। भविष्य में ऐसी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
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चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने CBI और ED को चार हफ्ते के अंदर नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अनिल अंबानी बिना इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे। असल में, पिटीशनर और पूर्व IAS ऑफिसर E.A.S. शर्मा ने अनिल के देश छोड़ने की आशंका जताई थी। सुनवाई के दौरान, अनिल अंबानी ने अपने वकील मुकुल रोहतगी के ज़रिए कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह कोर्ट की इजाज़त के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अनिल अंबानी के खिलाफ़ लुकआउट सर्कुलर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मेहता ने कोर्ट को बताया कि अनिल अंबानी की ग्रुप कंपनियों के ज़रिए कथित तौर पर करीब ₹40 हज़ार करोड़ का घोटाला किया गया है।
कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने मौखिक टिप्पणी की, “यह इतनी बड़ी रकम की धोखाधड़ी का मामला है।” कोर्ट ने ED के हलफ़नामे पर विचार किया जिसमें कहा गया था कि अपराध की कमाई ₹20 हज़ार करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है। एजेंसी ने प्रोविजनल तौर पर ₹8,078 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की है। fraud case
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