Chandigarh Mayor के एक साल के कार्यकाल को लेकर राज्यपाल ने दिया बडा जबाव
कहा केंद्र की मंजूरी के बाद ही चंडीगढ़ में लागू किया जाएगा
चंडीगढ़, 9 जनवरी (विश्ववार्ता): One year tenure of Mayor, Centre will decide on extension चंडीगढ मेयर के कार्यकाल को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। कहीं मेयर का सीधे चुनाव होता है तो कहीं एक, ढाई या पांच साल का कार्यकाल है। जिस मॉडल पर सहमति बनेगी, उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा और केंद्र की मंजूरी के बाद ही चंडीगढ़ में लागू किया जाएगा। यह बात पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान कही।
चंडीगढ़ के मेयर का एक साल का कार्यकाल शहर के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। इतने कम समय में मेयर अपनी विकास योजनाओं को जमीन पर नहीं उतार पाता। मेयर चुनाव में पार्षदों की खरीद-फरोख्त के आरोपों पर कटारिया ने कहा कि इसे रोकने के लिए रेज योर हैंड सिस्टम लागू किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन पार्षद पार्टी लाइन से हटकर मतदान कर रहा है। दल-बदल कानून पर उन्होंने कहा कि इसमें बदलाव केवल चंडीगढ़ के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए केंद्र सरकार ही कर सकती है।
मनोनीत पार्षदों को वोटिंग अधिकार देने के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं। उन्हें वोट का अधिकार देने से लोकतांत्रिक व्यवस्था का संतुलन बिगड़ सकता है। इस विषय पर प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय रखेगा।
चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट पर संशय
चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासक ने संकेत दिए कि फिलहाल इस पर विराम लग सकता है। उन्होंने कहा कि जयपुर जैसे शहरों में मेट्रो पर हुए भारी खर्च के मुकाबले रिटर्न संतोषजनक नहीं है। हालांकि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी पर अध्ययन कराया जा रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसके लागू होने की संभावना कम है।
उन्होंने वैकल्पिक समाधान के तौर पर ट्राइसिटी के बाहरी क्षेत्रों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की बात कही। मेट्रो या हाई-कैपेसिटी ट्रांजिट को शहर से बाहर तक लाकर वहां से हर 10–15 मिनट में बसें चलाने पर विचार किया जा रहा है। चंडीगढ़ को 25 नई बसें मिल चुकी हैं और कुल 100 बसें मिलनी हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो घाटा उठाकर भी जनता को बेहतर सुविधा दी जाएगी।
Chandigarh Mayor
लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड की मांग पर कटारिया ने कहा कि उद्योग, व्यापार और रिहायशी क्षेत्रों में वायलेशंस की समस्या गंभीर है। करीब 5 हजार नोटिस जारी किए गए थे, जिन्हें घटाकर ढाई हजार किया गया है, ताकि उद्योगों का पलायन रोका जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि शहर का मूल स्वरूप न बिगड़े।
मनीमाजरा में 24×7 जल आपूर्ति प्रोजेक्ट को उन्होंने अव्यावहारिक बताया। पाइपलाइन बदलने से शहर को वर्षों तक खुदना पड़ेगा। खराब पेयजल पाइपलाइनों की पहचान कर उन्हें तुरंत बदला जाएगा, ताकि इंदौर जैसी स्थिति दोबारा न बने।
वेंडर, आवारा कुत्ते और सुरक्षा
वेंडरों की समस्या पर प्रशासक ने कहा कि अधिकृत वेंडरों को लाइसेंस दिए गए हैं और उन्हें तय स्थानों पर भेजा जा रहा है। जहां कारोबार नहीं चल पा रहा, वहां बेहतर साइट देने पर विचार किया जाएगा। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार शेल्टर हाउस और अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी।
गैंगस्टर और अपराध पर कटारिया ने कहा कि केवल कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि वारदात होते ही अपराधी राज्य की सीमा के भीतर ही पकड़ लिए जाएं। पुलिस सक्षम है और उसी अनुरूप कार्रवाई करेगी।
कुल मिलाकर, प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ के विकास, पारदर्शी प्रशासन और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर ठोस और व्यावहारिक फैसले लिए जा रहे हैं। Chandigarh Mayor
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