PU Protest: बब्बू मान पीयू छात्रों के विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल
सभी गायकों से आने की अपील
चंडीगढ़, 7 नवंबर, (विश्ववार्ता) PU students’ protest: पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) में सीनेट-सिंडिकेट भंग करने के विरोध में (पीयू विरोध) लगातार बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में पूरे पंजाब से किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विश्वविद्यालय में इकट्ठा होने की उम्मीद है। आंदोलन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है।
विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पहुँच चुके हैं। अब पंजाबी गायक भी जुटने लगे हैं। फिल्म निर्देशक अमितोज मान, गायक बब्बू मान और जसबीर जस्सी पहुँच चुके हैं। वहीं, बब्बू मान ने सभी गायकों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। इस बीच, जसबीर सिंह जस्सी भी देर रात तक धरने पर बैठे रहे। उन्होंने संघर्ष पर आधारित एक गीत “मगदा रही वे सूरज कमियाँ दे वेहड़े” भी गाया और प्रदर्शनकारियों का उत्साहवर्धन किया।
PU students’ protest
छात्र और पूर्व सीनेट सदस्य पिछले छह दिनों से सीनेट और सिंडिकेट भंग करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन पीयू द्वारा हलफनामा मांगने के फैसले के साथ शुरू हुआ था। पीयू ने अपना हलफनामा वाला फैसला वापस ले लिया है, लेकिन सीनेट और सिंडिकेट भंग करने का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है।
इसी वजह से विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र कुलपति कार्यालय के सामने दिन-रात धरना दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर पीयू बचाओ मोर्चा (पीयू विरोध) का भी गठन किया गया है। मोर्चा ने 10 नवंबर को पंजाब विश्वविद्यालय बंद करने और एक बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। शिरोमणि अकाली दल ने इसका समर्थन किया है और अपने कार्यकर्ताओं से इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है।
28 अक्टूबर को, केंद्र सरकार ने 1947 में गठित सीनेट और सिंडिकेट को भंग कर दिया, जबकि पिछले छह वर्षों से चुनाव नहीं हुए थे। 5 नवंबर को, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना वापस ले ली और एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि सरकार किसी भी समय इसे भंग करने का निर्णय ले सकती है।
PU students’ protest
दो बार पीयू सीनेटर और फतेहगढ़ साहिब से आप सांसद मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट और सिंडिकेट का गठन 1947 में पंजाब विधानसभा में पारित एक अधिनियम के बाद हुआ था। इसलिए, केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग (पीयू विरोध) इसे निरस्त या परिवर्तित नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने असंवैधानिक दृष्टिकोण अपनाया है, और इसका विरोध किया गया है। हमने विश्वविद्यालय के भीतर एक लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित करने के प्रयासों की वकालत की है।
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