
Punjab Government ने त्योहारी सीज़न में इस सैक्टर को दिया बड़ा तोहफा
सरकार ने जारी किया नया दिशा-निर्देश
सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक
चंडीगढ़, 15 अक्टूबर (विश्ववार्ता) Punjab Government द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत सी एल यू के साथ नक्शा पास करवाने की शर्त से छूट मिल गई है। यहां बताना उचित होगा कि लंबे समय से कोई कालोनी, बिल्डिंग, कमर्शियल प्रोजैक्ट के लिए सी.एल.यू. और नक्शा अलग-अलग पास करवाने का पैटर्न चल रहा था लेकिन 2023 के दोरान सी.एल.यू. के साथ ही नक्शा, ले आऊट पास करवाने की शर्त लगा दी गई। punjab government gives big relief to this sector
शहरी विकास विभाग द्वारा जारी एक नई अधिसूचना के अनुसार, किसी भी प्रोजेक्ट का नक्शा पास कराने से पहले संबंधित विभागों से लोन या एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लेकिन सीएलयू के साथ नक्शा पास कराने का विकल्प अब भी मौजूद रहेगा। इसके अलावा, सीएलयू स्वीकृति के लिए 4 साल की समय सीमा तय की गई है। पहले यह अवधि 2 साल की थी, लेकिन 20% शुल्क जमा करने पर इसे दो और साल बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते मास्टर प्लान में कोई बदलाव न हो। Punjab Government
इस दिशा में और भी प्रभावी कदम उठाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए गठित की गई समिति के सदस्य, कैबिनेट मंत्री हरदीप मुंडियान के साथ बैठक करने के लिए एकत्र हुए। इस बैठक में एजीआई के सुखदेव सिंह, जनपथ के मोहिंदर गोयल, सुखमनी के रूपिंदर सिंह चावला, और करण अरोड़ा जैसे प्रमुख सदस्य मौजूद थे। समिति के सदस्यों ने सरकार द्वारा किए गए फैसलों की सराहना की और कहा कि आने वाले समय में, जमीनी स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए और भी नीति में बदलाव की सिफारिश की जाएगी। Punjab Government
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