EPFO New Rules: अब EPF खाते से निकाला जा सकेगा पूरा पैसा
EPFO की बैठक में लिए गए बड़े फैसले…
चंडीगढ़, 14 अक्टूबर (विश्ववार्ता) EPFO New Rules अब EPF खाते से निकाला जा सकेगा पूरा पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोमवार (13 अक्टूबर) को अपनी केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में इसकी घोषणा की। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों से नौकरीपेशा लोगों के लिए अपना EPF फंड निकालना आसान हो जाएगा।
EPFO की बैठक में लिए गए बड़े फैसले…
EPFO ने पहले के 13 जटिल नियमों को खत्म कर दिया है और अब केवल तीन श्रेणियों में आंशिक निकासी के नियम बनाए हैं: आवश्यक ज़रूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी), आवास की ज़रूरतें (घर से जुड़े खर्च), और विशेष परिस्थितियाँ। सदस्य अब अपने PF खाते में जमा पूरी राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से सहित) निकाल सकेंगे।
EPFO New Rules
पहले, शिक्षा और विवाह के लिए केवल तीन बार ही निकासी की अनुमति थी, लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 और विवाह के लिए पाँच बार निकासी की अनुमति है। इसके अलावा, न्यूनतम सेवा अवधि को भी घटाकर 12 महीने कर दिया गया है, जो पहले अलग-अलग ज़रूरतों के अनुसार अलग-अलग होती थी।
पहले, विशेष परिस्थितियों (जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोज़गारी या महामारी) में निकासी के लिए कारण बताना पड़ता था, जिसके कारण अक्सर दावे खारिज हो जाते थे। अब यह झंझट खत्म हो गई है। सदस्य विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताए पैसे निकाल सकेंगे।
ईपीएफओ (ईपीएफओ के नए नियम) ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सदस्य अपने खातों में हमेशा 25% न्यूनतम राशि बनाए रखें। इससे सदस्यों को 8.25% की ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलेगा, जिससे वे सेवानिवृत्ति के लिए एक अच्छा-खासा कोष बना सकेंगे।
नए नियमों के तहत, कोई भी दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। निकासी प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित होगी, जिससे दावों के निपटान में तेज़ी आएगी। समय से पहले अंतिम निपटान की अवधि दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है, और पेंशन निकासी की अवधि दो महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है। इससे सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति निधि का उपयोग किए बिना अपनी ज़रूरतों के लिए धनराशि निकाल सकेंगे।
ईपीएफओ (EPFO New Rules) ने लंबित मामलों और जुर्माने को कम करने के लिए ‘विश्वास योजना’ शुरू की है। मई 2025 तक, ₹2,406 करोड़ का जुर्माना और 6,000 से ज़्यादा मामले लंबित हैं। इस योजना के तहत, पीएफ जमा में देरी पर जुर्माने की दर घटाकर 1% प्रति माह कर दी गई है। 2 महीने तक की देरी पर 0.25% और 4 महीने तक की देरी पर 0.50% का जुर्माना लगाया जाएगा। यह योजना 6 महीने के लिए वैध होगी और ज़रूरत पड़ने पर इसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
ईपीएफओ (EPFO New Rules) ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत EPS 95 पेंशनभोगी घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जमा कर सकेंगे। यह सुविधा निःशुल्क होगी और ईपीएफओ इसकी लागत (प्रति प्रमाण पत्र ₹50) वहन करेगा। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के पेंशनभोगियों को काफी राहत मिलेगी।
ईपीएफओ (EPFO New Rules) ने अपनी सेवाओं को और आधुनिक बनाने के लिए ‘EPFO 3.0’ डिजिटल परिवर्तन ढाँचे को मंज़ूरी दे दी है। इसमें क्लाउड-आधारित तकनीक, मोबाइल ऐप और स्वचालित दावा निपटान जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी। यह 30 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों को तेज़, पारदर्शी और आसान सेवाएँ प्रदान करेगा।
बोर्ड ने ईपीएफओ (EPFO New Rules) के ऋण पोर्टफोलियो के लिए पाँच साल की अवधि के लिए चार फंड मैनेजरों का चयन किया है। यह कदम निवेश को सुरक्षित और विविध बनाकर सदस्यों के पीएफ फंड पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करेगा।
बैठक में, श्रम मंत्री मंडाविया ने कई डिजिटल पहलों का भी उद्घाटन किया जो ईपीएफओ सेवाओं को और अधिक पारदर्शी, तेज़ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाएँगी। ईपीएफओ के ये नए नियम और योजनाएँ कामकाजी व्यक्तियों को अपनी ज़रूरतों के लिए आसानी से धनराशि निकालने की सुविधा प्रदान करेंगी, साथ ही उनकी सेवानिवृत्ति बचत को भी सुरक्षित रखेंगी।
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