Bungalow To Kejriwal: Delhi उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को बंगला आवंटित करने में देरी के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की
high court on central govt
– दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, “सरकार चुनिंदा तौर पर यह तय नहीं कर सकती कि किसे घर मिलेगा”
नई दिल्ली, चंडीगढ़, 17 सितंबर (विशवार्ता) मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बंगला आवंटित करने में देरी के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि सरकार का रवैया “सभी के लिए खुली व्यवस्था” जैसा है। सरकार चुनिंदा तौर पर यह तय नहीं कर सकती कि किसे घर मिलेगा और किसे नहीं।
दरअसल, आम आदमी पार्टी (आप) ने एक याचिका में मांग की है कि केंद्र सरकार को केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित करने का निर्देश दिया जाए। आप ने दावा किया कि उसने इस मामले में पिछले साल 20 सितंबर को केंद्र सरकार को पहली बार एक पत्र लिखा था। बाद में एक रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
Bungalow To Kejriwal:आप ने कहा कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद 4 अक्टूबर, 2024 को 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था। तब से, वह मंडी हाउस के पास एक पार्टी सांसद के सरकारी आवास में रह रहे हैं।
आप के वकील राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस साल मई में 35, लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली कर दिया था। केंद्र सरकार के वकील ने केजरीवाल को बंगला आवंटित करने के पार्टी के प्रस्ताव पर निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था।Bungalow To Kejriwal:
मेहरा ने दावा किया कि केंद्र सरकार के वकील ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए बार-बार समय मांगा और बाद में बंगला किसी और को आवंटित कर दिया गया। आप के वकील ने केंद्र सरकार के वकील पर पिछली दो सुनवाइयों के दौरान अदालत में मामले को लटकाने का भी आरोप लगाया।
आप ने कहा कि सामान्य पूल से राजनीतिक दलों को आवास आवंटन के नियमों के तहत, किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष दिल्ली में आधिकारिक आवास का हकदार है, बशर्ते उसके पास न तो कोई घर हो और न ही उसे अपने पद के कारण आवास आवंटित किया गया हो।
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने स्वीकार किया कि लोधी एस्टेट स्थित बंगला 35, एक राज्य मंत्री (केजरीवाल को बंगला) को आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल किसी को भी किसी विशिष्ट बंगले के आवंटन की मांग नहीं कर सकता।
चेतन शर्मा ने आधिकारिक आवास के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची का हवाला देते हुए कहा कि जब भी संभव होगा, केजरीवाल को एक घर (केजरीवाल को बंगला) आवंटित किया जाएगा। न्यायमूर्ति दत्ता ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, “एक ओर, आप मामले की सुनवाई स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, और दूसरी ओर, आपने लोधी एस्टेट स्थित बंगला 35 किसी और को आवंटित कर दिया है।”
न्यायमूर्ति ने केंद्र से कहा, “इस मामले में आपकी कोई रुचि नहीं है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। प्रतीक्षा सूची बंगला आवंटन में बाधा नहीं बन सकती। प्रतीक्षा सूची के कारण किसी को भी बंगला मिलने में देरी नहीं हुई है।”
उच्च न्यायालय ने केंद्र से राज्य मंत्री को 35 लोधी एस्टेट के आवंटन की सही तारीख बताने को कहा। साथ ही, केंद्र को आवास व्यवस्था के रिकॉर्ड और प्रतीक्षा सूची से बंगले आवंटित करने की नीति 18 सितंबर तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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