अनिल अंबानी को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया
पिछले हफ्ते परिसरों में मारा था छापा
चंडीगढ़, 1 अगस्त (विश्व वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनिल अंबानी (बड़ी खबर) को कथित 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले की चल रही जाँच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उन्हें 5 अगस्त को नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले, केंद्रीय एजेंसी ने अनिल अंबानी से जुड़ी व्यावसायिक संस्थाओं पर छापेमारी की थी।
पिछले हफ्ते, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत रिलायंस समूह से जुड़ी 50 व्यावसायिक संस्थाओं और 25 व्यक्तियों पर छापेमारी की। ये छापे मुंबई में कम से कम 35 स्थानों पर मारे गए। ये छापे 24 जुलाई को एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले के अलावा कुछ कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के कई अन्य आरोपों के सिलसिले में मारे गए थे।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दो प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने ये छापे मारे (बड़ी खबर)। ईडी सूत्रों ने पहले बताया था कि जाँच मुख्य रूप से 2017-2019 के बीच यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी की कंपनियों को दिए गए अवैध ऋणों के डायवर्जन के आरोपों से संबंधित है। ईडी सूत्रों के अनुसार, अनिल अंबानी की कंपनियों को ऋण दिए जाने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रवर्तकों को अपने व्यवसाय में धन प्राप्त हुआ था। एजेंसी रिश्वतखोरी और ऋण के इस गठजोड़ की जाँच कर रही है।
जाँच में कई अनियमितताएँ पाई गईं, जिनमें कम या असत्यापित वित्तीय संसाधनों वाली कंपनियों को ऋण देना, ऋण लेने वाली संस्थाओं में एक ही निदेशक और पते का उपयोग, ऋण फाइलों में आवश्यक दस्तावेजों का अभाव, फर्जी कंपनियों के नाम पर ऋण स्वीकृत करना और मौजूदा ऋणों को चुकाने के लिए नए ऋण देना शामिल है (बड़ी खबर)। अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की दो कंपनियों, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 26 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि उन्होंने कार्रवाई स्वीकार कर ली है, लेकिन छापों का उनके व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई नियामक और वित्तीय संस्थानों ने ईडी के साथ अपने निष्कर्ष साझा किए हैं। सेबी ने अनिल अंबानी की रिलायंस समूह की कंपनी, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) में गंभीर अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का कॉर्पोरेट ऋण पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2017-18 के 3,742 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना होकर वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670 करोड़ रुपये हो गया।
रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने स्वयं इन्हें ‘धोखाधड़ी वाले खाते’ के रूप में वर्गीकृत किया है। यह पहली बार नहीं है जब बैंक ने किसी खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित किया है। एसबीआई ने इससे पहले नवंबर 2020 में आरकॉम और अनिल अंबानी के बैंक खातों को धोखाधड़ी वाले खाते घोषित किया था और 5 जनवरी, 2021 को सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी, 2021 को यथास्थिति का आदेश जारी किया था, जिसके बाद शिकायत वापस ले ली गई थी।
