HDFC Bank FD Rates: बैंक ने FD ब्याज दरों को किया कम
जानें कब से लागू होगा नया नियम
इन बैंकों से लेनदेन करने का जारी किया आदेश
समय पर पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाया बैंक
चंडीगढ़, 11 जून (विश्व वार्ता) पंजाब सरकार ने एक कड़ा कदम उठाते हुए एचडीएफसी बैंक को डीएम्पैनल कर सभी संबंध तोड़ लिए हैं। राज्य सरकार ने यह कदम उस समय उठाया है जब पिछले दिनों सभी विभाग को अलॉट किए गए पैसे वापस देने को कहा गया। माना जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक ने समय पर यह राशि ट्रांसफर नहीं की जिससे सरकार के वित्तीय लेनदेन प्रभावित हुए।
इसका मतलब यह है कि अब राज्य सरकार इस बैंक के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं करेगी। सरकार ने यह फैसला तब लिया जब उसे यह महसूस हुआ कि एचडीएफसी बैंक उसकी वित्तीय जरूरतों और समय पर फंड ट्रांसफर करने में सहयोग नहीं कर रहा था। इससे सरकारी योजनाओं, विभागों और परियोजनाओं पर बुरा असर पड़ा।
दरअसल, हाल ही में राज्य सरकार ने सभी विभागों को उनके खर्च के लिए राशि दी थी, लेकिन फिर आर्थिक दबाव के चलते सरकार ने वह पैसा वापस मंगवा लिया। इस प्रक्रिया में एचडीएफसी बैंक से जुड़े विभागों को दिक्कत आई क्योंकि बैंक ने पैसे समय पर खजाने में ट्रांसफर नहीं किए। इस वजह से कई जरूरी कार्य रुक गए और सरकार को नुकसान झेलना पड़ा।
5 जून को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी विभाग तत्काल खर्च के लिए मिली राशि वापस जमा करें। लेकिन जिन विभागों के खाते एचडीएफसी बैंक में थे, वहां से पैसा समय पर वापस नहीं आया।
पंजाब के वित्त विभाग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी विभागों के सचिवों, डायरेक्टरों, पंचायतों, निगमों और विकास प्राधिकरणों को पत्र भेजा। इसमें साफ कहा गया कि एचडीएफसी बैंक अब राज्य सरकार के भरोसे के लायक नहीं है और वह वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में असफल रहा है। इसलिए अब इस बैंक के साथ कोई सरकारी कार्य नहीं किया जाएगा।
वित्त विभाग ने एक नई सूची भी जारी की है जिन बैंकों से अब सरकारी विभाग लेनदेन कर सकते हैं। इस सूची में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक आदि। इसके अलावा कुछ स्मॉल फाइनांस बैंक और कोऑपरेटिव बैंक भी इस सूची में हैं।
