भारत व पाकिस्तान के बीच बढते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारो को दिये यह निर्देश
केंद्र ने राज्यों को दिए क्या निर्देश, पढिये क्या है पूरी खबर
चंडीगढ़ 6 मई (विश्ववार्ताां) पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। ये मॉक ड्रिल 7 मई को होगी। सूत्रों के अनुसार, यह ड्रिल नागरिक सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए की जाएगी। इसका उद्देश्य किसी भी हमले की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
7 मई को देशभर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 7 मई को सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल का फैसला लिया है। इसके लिए राज्यों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। इस ड्रिल में कई जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आइए जानते हैं मॉक ड्रिल के दौरान किन-किन बातों पर फोकस किया जाएगा।
भारत सरकार ने लिए बड़े फैसले
सशस्त्र बलों को पूरी तरह से कार्रवाई की छूट दी है, ताकि आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए जा सकें। सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार रुक गया है।
एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, जिसमें सभी विपक्षी दलों ने इस हमले के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को समर्थन दिया। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में यह बात सामने आई कि यह हमला जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक चुनावों और विकास की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश थी। यह मॉक ड्रिल और सुरक्षा तैयारियां भारत की ओर से यह संदेश देने का हिस्सा हैं कि देश किसी भी खतरे या आतंक के सामने झुकेगा नहीं और हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है।



















